नई दिल्ली । आरक्षण की श्रेणी में आने के बावजूद भी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की पिछड़ी रह गई जातियों को आगे बढ़ाने का फार्मूला फिलहाल तैयार हो गया है. इस फार्मूले के तहत ओबीसी आरक्षण की चार श्रेणियां बनाई जाएगी और इनमें ओबीसी की पिछड़ी सभी जातियों के लिए अलग से श्रेणी तैयार होगी. हालांकि इसकी अंतिम रिपोर्ट कब तक आएंगी, इसके बारे में अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है लेकिन रोहणी आयोग ने इससे जुड़े काम को पूरा कर लिया है.
सरकार के संकेत का इंतजार
जिस प्रकार रोहणी आयोग के कार्यकाल को 10 वीं बार जिस तरीके से 31 जुलाई,2021 तक बढ़ाया गया था, उससे तो यही स्पष्ट हो रहा था कि यह रिपोर्ट यूपी सहित पांच राज्यों के मार्च में होने वाले चुनाव से पहले जारी कर दी जाएगी . हालांकि इस रिपोर्ट के बारे में आयोग से लेकर सरकार तक सभी चुप्पी साधे हुए हैं. आयोग से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आयोग का काम पूरा हैं , सरकार की तरफ से इशारा मिलते ही रिपोर्ट सौंप दी जाएगी.
5 राज्यों के चुनाव से पहले रिपोर्ट आने की संभावना
फिलहाल आयोग ने ओबीसी आरक्षण के वर्गीकरण का यह फार्मूला पूरी तरह से तथ्यपरक और वैज्ञानिक आधार पर तैयार किया है. इससे पहले उन्होंने सभी शैक्षणिक संस्थानों से इससे जुड़े आंकड़े जुटाए हैं.आयोग के मुताबिक, इन चार श्रेणियों का स्वरूप क्या है, इसे लेकर दो से अधिक सुझाव दिए गए हैं, ऐसे में अंतिम रूप से इनमें से कौन सा फार्मूला मान्य होगा, यह सरकार के ऊपर निर्भर करता है. लेकिन यह फार्मूला चार श्रेणी में ही बंटा हुआ है.
मिली जानकारी अनुसार आयोग द्वारा किए गए अध्ययन में सामने आया है कि ओबीसी को मिलने वाले 27 % आरक्षण का लाभ अब तक उनकी करीब एक हजार जातियों ने ही सबसे ज्यादा लिया है. इनमें करीब 50 % लाभ सौ जातियों ने लिया है. मौजूदा समय में केंद्रीय सूची में ओबीसी की करीब 27 सौ जातियां हैं. कई राज्य अपने हिसाब से ओबीसी आरक्षण का वर्गीकरण पहले ही कर चुके हैं.
