पंचकूला । हरियाणा सरकार ने धान के अवशेष (पराली) जलाने को लेकर सख्ती बरतने की तैयारी शुरू कर दी है. प्रदेश सरकार द्वारा पराली जलाने के मामलों को लेकर प्रतिदिन मॉनिटरिंग करने के लिए ‘ऑनलाइन डाटा कलैक्शन मॉड्यूल’ तैयार किया गया है. एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पराली जलाने से होने वाले पर्यावरण प्रदुषण को लेकर हरियाणा सरकार गंभीर है और इसकी रोकथाम के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं.
उन्होंने कहा कि इसकी निगरानी के लिए कई टीमों का गठन किया गया है. इसके अलावा सरकार द्वारा फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए किसानों को मशीनें उपलब्ध कराई जा रही है. इसके साथ ही ‘ऑनलाइन डाटा कलैक्शन मॉड्यूल’ की निगरानी के लिए संबंधित अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है जिन्हें हर रोज इस बारे में अपडेट देनी होगी.
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए प्रदेश सरकार अनेक प्रयास कर रही है. सरकार फसल अवशेष प्रबंधन हेतु किसानो को सब्सिडी पर मशीनें उपलब्ध करवा रही है. इसके अलावा पराली न जलाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 1 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही पराली जलाने से होने वाले पर्यावरण प्रदुषण को लेकर भी किसानों को जागरूक किया जा रहा है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि कोई किसान पराली जलाता हुआ पाया गया तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा.
