चंडीगढ़ | हरियाणा सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट मीटिंग (Haryana Cabinet Meeting Decision) बुलाई गई थी जिसमें CET समेत कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मंजूरी प्रदान की गई है. इससे पहले बैठक की शुरुआत में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के निधन पर शौक जताया गया.
CET में 10 गुणा कैंडिडेट्स को मंजूरी
आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है. अब जल्द नए सिरे से CET होगा. स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए 10 गुना ज्यादा शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट बुलाए जाएंगे और साथ ही सामाजिक और आर्थिक आधार पर भी अंक दिए जाएंगे.
शहीदों के परिवारों को मिलेगा 1 करोड़
इसके अलावा, सेना और CRPF के शहीदों के परिवारों की अनुग्रह राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. हिंदी आंदोलन-1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिए मासिक पेंशन को 15 हजार रुपए से बढ़ाकर 20 हजार करने को मंजूरी प्रदान की गई है.
इन फैसलों पर लगी मुहर
हरियाणा मंत्रिमंडल ने शहीद सब इंस्पेक्टर श्री जय भगवान की पत्नी श्रीमती कमलेश शर्मा को शामलात देह भूमि से 200 वर्ग गज का भूखंड आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. फरीदाबाद के बल्लभगढ़ ब्लॉक के गांव हीरापुर के रहने वाले शहीद जयभगवान 12 दिसंबर, 1995 को आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी थी.
- मंत्रिमंडल ने बाह्य विकास शुल्क (ईडीसी) की गणना के लिए इंडेक्सेशन मैकेनिज्म के संशोधन को मंजूरी दी गई है.
- ईडीसी दरों में हर साल 10 प्रतिशत की वृद्धि करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने दी मंजूरी.
- नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा पटौदी-हेली मंडी और फर्रुखनगर, जिला गुरुग्राम के Low Potential Zone को Medium Potential Zone में संशोधन को मंजूरी दी गई है.
- बैठक में हरियाणा लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और रिटेल नीति, 2019 के विस्तार को स्वीकृति प्रदान की गई है. यह नीति व्यवसाय करने की लागत को कम करने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी.
- हरियाणा मंत्रिमंडल ने ग्रुप A और B की भर्ती के लिए आधार प्रमाणीकरण को मंजूरी दी गई है.
- अब एचपीएससी पोर्टल पर विभिन्न पदों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान आधार प्रमाणीकरण होगा अनिवार्य .
- पंचकूला मेट्रो डिवलेपमेंट ऑथोरिटी अधिनियम, 2021 में संशोधन को मंजूरी दी गई है.
- हरियाणा कैपिटल पेरीफेरी एक्ट- 1953 का उल्लेख अब PMDA एक्ट में किया है. इसी प्रकार कालका नगर परिषद का उल्लेख किया गया है.
- मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) (प्रशासन) नीति 2024 के प्रारूप को दी मंजूरी दी गई है.
- कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड को HRMS में शामिल किया जायेगा.
- हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम 2024 में संशोधन करने की मंजूरी प्रदान की गई है.
- अब संशोधन में 240 दिनों की सेवा की गणना के लिए “एक कैलेंडर वर्ष में” के स्थान पर “ कॉन्ट्रैक्ट-सर्विस के एक वर्ष की अवधि के दौरान” को शामिल किया गया है.
- पिछले 2 दिन से हो रही बेमौसम बारिश पर चर्चा हुई, कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि हुई है. सभी जिला उपायुक्तों को जल्द रिपोर्ट देने को कहा गया है, ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल कर नुक़सान की भरपाई की जाएगी.
