चंडीगढ़ | हरियाणा में किसान आंदोलन से प्रदेश सरकार आढ़तियों के प्रति नरम हो गई है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐलान किया है कि फसल के दाने की चमक (लस्टर लास) के लिए अब आढ़तियों से वैल्यू कट नहीं की जाएगी. किसानों की इस बार काटी जाने वाली लस्टर लास की 26 करोड़ रुपये से अधिक की राशि माफ कर दी गई है. मुख्यमंत्री ने आढ़तियों को आश्वासन दिया है कि उनकी बकाया दामी के पैसे का भुगतान भी जल्द ही किया जाएगा.
स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हो चुकी पूरी तरह से लागू, सरकार का दावा
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में मीडिया से दावा किया है कि केंद्र व राज्य सरकार स्वामीनाथन आयोग की 201 सिफारिशों में से 200 सिफारिशें मान चुकी है. यह आयोग की रिपोर्ट है, कानून नहीं है, जिसे यथावत लागू करना किसी सरकार की मजबूरी हो. उन्होंने कहा कि सिर्फ एक सी-टू फार्मूले के आधार पर फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के बिंदु पर सरकार को ऐतराज है.
आढ़तियों को शीघ्र मिलेगा दामी का बकाया पैसा
मुख्यमंत्री ने बताया है कि हरियाणा में कहीं जमीन का रेट दस लाख रुपये प्रति एकड़़ है तो कहीं दो करोड़ रुपये प्रति एकड़. ऐसी स्थिति पूरे देश के राज्यों में है. लिहाजा सी-टू फार्मूले को लागू नहीं किया जा सकता. इस बिंदु को छोड़कर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पूरी तरह से अमल में लाई जा चुकी है. मनोहर लाल ने कहा कि आढ़तियों के भी कुछ विषय हैं, उनकी दामी के ब्याज और लस्टर लास के विषयों का समाधान किया जा रहा है.
मुख्यमंत्री के अनुसार, सरकार किसानो की तरह आढ़ती को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने देगी. पिछले साल बाजरा व धान की 252 करोड़ रुपये की आढ़त (दामी) दी गई थी. इस साल गेहूं व सरसों की दामी 309 करोड़ रुपये दी जा चुकी है. सिर्फ 56 करोड़ रुपये की राशि बकाया है. कुछ हिसाब-किताब होने बाकी हैं, उसके बाद यह भुगतान भी कर दिया जाएगा.
