नई दिल्ली | भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र का तीसरा हिस्सा जारी कर दिया है. इसमें गृह मंत्री अमित शाह ने कई बड़े ऐलान किए, इनमें झुग्गियों और गैरकानूनी कॉलोनियों को घर का कानूनी हक देने, 50 हजार सरकारी नौकरियां देने और तीन साल के अंदर यमुना नदी को साफ करने का वादा शामिल है. इसके अलावा, छह महीने में 13,000 बंद की गई दुकानों को फिर से खोलने, पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को जमीन- जायदाद का हक देने और सड़क किनारे छोटे- मोटे धंधे करने वालों को आर्थिक मदद देने की बात भी कही गई है.
1700 से ज़्यादा कॉलोनियों को मिल चुकी मान्यता
अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही 1700 से ज्यादा गैरकानूनी कॉलोनियों को मान्यता दे चुके हैं, लेकिन वहां रहने वाले लोग अपने घरों को खरीदने, बेचने या तोड़कर नया बनाने का पूरा अधिकार नहीं पा सके थे.
अब बीजेपी सरकार इन्हें पूरा हक देने जा रही है, जिससे लोग अपने घरों में कानूनी रूप से सुधार कर सकें और खरीद- बिक्री कर सकें. इसके अलावा, यमुना नदी को साफ करने के लिए साबरमती नदी की तरह यहाँ भी एक शानदार रिवरफ्रंट बनाकर अगले तीन साल में इसे पूरी तरह साफ कर दिया जाएगा.
इन पर रहेगा फोकस
बीजेपी ने युवाओं के लिए राजधानी में 50 हजार सरकारी नौकरियों के साथ- साथ 20 लाख लोगों को खुद का रोजगार शुरू करने में मदद करने का वादा किया है. दिल्ली में चलने वाली 13,000 बसों को इलेक्ट्रिक बसों में बदला जाएगा. इसके अलावा, ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले लड़कों, टैक्सी चालकों और ठेके पर काम करने वाले लोगों के लिए एक खास योजना बनाई जाएगी. इसमें 5 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा, 10 लाख रुपये का जीवन बीमा और उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी. साथ ही, कपड़ा मिलों में काम करने वाले मजदूरों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा.
