चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने रबी सीजन की फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सरकारी खरीद की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है. बता दें कि 28 मार्च यानि कल से सरसों और 1 अप्रैल से प्रदेश की अनाज मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी. इसी संबंध में अपनी तैयारियों को तेज करते हुए कल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हाई पावर पर्चेज कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया था.
बैग खरीद के लिए 470 करोड़ मंजूर
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गेहूं और सरसों सहित अन्य रबी सीजन की फसलों की सरकारी खरीद व्यवस्था को लेकर समीक्षा की गई और जरूरी फैसले लिए गए हैं. बैठक के दौरान सरकार ने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जूट और अन्य प्रकार की बोरियों की खरीद को मंजूरी प्रदान की है.
इन बोरियों की खरीद पर लगभग 470 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इनका उपयोग फसलों के भंडारण और सुरक्षित परिवहन के लिए किया जाएगा ताकि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी काम तय समय- सीमा के अंदर पूरे किए जाएं और गुणवत्ता के मानकों का सख्ती से पालन किया जाए.
सुरक्षित पैकिंग और भंडारण होगा सुनिश्चित
मुख्यमंत्री ने कहा कि रबी सीजन की फसलों की सरकारी खरीद की तैयारियों को लेकर सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं. समय पर और सही तरीके से की गई तैयारियों से किसानों को फायदा पहुंचेगा और उन्हें फसल बिक्री के दौरान किसी तरह की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी. जूट बैग की पर्याप्त उपलब्धता से फसल की सुरक्षित पैकिंग और भंडारण संभव होगा, जिससे नुकसान की संभावना कम होगी. उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी.
