चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार (Haryana Govt) ने खिलाड़ियों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए हरियाणा ओलिंपिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित हरियाणा स्टेट गेम्स को फिर से मान्यता दे दी है. अब इन प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को मिलने वाले मेडल और प्रमाण- पत्र के आधार पर स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट (ग्रेडेशन सर्टिफिकेट) जारी किए जाएंगे. इससे खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार की ग्रुप- डी भर्तियों में खेल कोटे का लाभ मिल सकेगा. बता दें कि 2018 की ग्रेडेशन पॉलिसी में हरियाणा ओलिंपिक एसोसिएशन का नाम हटा दिया गया था.
इसके कारण एसोसिएशन की ओर से आयोजित स्टेट गेम्स में जीतने वाले खिलाड़ियों के प्रमाण- पत्र ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के लिए मान्य नहीं माने जा रहे थे. इसी वजह से पिछले साल शुरू हुए हरियाणा स्टेट गेम्स का दूसरा चरण भी पूरा नहीं हो सका था. 24 खेल प्रतियोगिताएं आयोजित हुईं, जबकि करीब 23 प्रतियोगिताएं अधूरी रह गई थीं.
हरियाणा सरकार का फैसला
अब खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग की ओर से जारी संशोधित अधिसूचना में इस स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया है. नए नियमों के तहत, हरियाणा ओलिंपिक एसोसिएशन या खेल विभाग द्वारा आयोजित हरियाणा स्टेट गेम्स को मान्यता मिलेगी. वहीं, हरियाणा स्टेट चैंपियनशिप केवल केंद्रीय खेल मंत्रालय से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघ से संबद्ध हरियाणा खेल संघ ही आयोजित कर सकेंगे. हरियाणा स्टेट महिला खेल महाकुंभ और हरियाणा स्टेट ग्रामीण एवं पंचायत खेल का आयोजन खेल विभाग करेगा. यह संशोधन 1 नवंबर 2025 से प्रभावी माना जाएगा.
खेल कोटे का लाभ
सरकार के इस फैसले से बड़ी संख्या में खिलाड़ियों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है. हरियाणा ओलिंपिक एसोसिएशन अब हर साल दो बार स्टेट गेम्स आयोजित करने की तैयारी कर रहा है. एक प्रतियोगिता में करीब 4,500 खिलाड़ियों को प्रमाण-पत्र मिलेंगे. इस हिसाब से साल में लगभग 9,000 खिलाड़ी ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के पात्र बन सकेंगे और ग्रुप- डी भर्ती में खेल कोटे का लाभ ले सकेंगे. संशोधन का लाभ 27वें हरियाणा स्टेट गेम्स के पहले चरण के 2,762 मेडल विजेता खिलाड़ियों को भी मिलेगा. इस चरण में करीब 8,800 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया था.
नोटिफिकेशन पहले ही जारी
हरियाणा ओलिंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कैप्टन जसविंदर सिंह ‘मीनू’ बेनीवाल ने कहा कि इस फैसले से खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में लाभ मिलेगा और दूसरे राज्यों में उनका माइग्रेशन भी रुकेगा. उन्होंने बताया कि ओलिंपिक गेम्स को ग्रेडेशन नीति में शामिल कराने के लिए लंबे समय से सरकार के साथ लगातार प्रयास किए जा रहे थे. गौरतलब है कि हरियाणा में ग्रुप- डी सीईटी का नोटिफिकेशन पहले ही जारी हो चुका है जिसमें खिलाड़ियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है. खेल कोटे का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थियों को सीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा.
