नई दिल्ली | पश्चिम एशिया में हालात सामान्य होने और ईंधन आपूर्ति से जुड़ी चिंताओं के कम होने के बाद दिल्ली सरकार ने सरकारी कार्यालयों में लागू विशेष व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार और शनिवार को लागू वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था वापस लेने को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही दिल्ली सरकार (GNCTD) के कार्यालयों के समय में भी बदलाव किया गया है.
नए आदेश के अनुसार, अब दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक संचालित होंगे. वहीं, दिल्ली नगर निगम (MCD) के कर्मचारियों के लिए पहले से लागू समय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक ही रहेगा. इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है.
वर्क फ्रॉम होम था लागू
अब सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी नियमित रूप से कार्यालयों में उपस्थित होकर अपने कार्य करेंगे. दरअसल, अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच तनाव के चलते संभावित वैश्विक ईंधन संकट की आशंका को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 14 मई को सरकारी कार्यालयों में सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम लागू किया था. उस समय सरकारी कार्यालयों के समय में भी बदलाव किया गया था और ईंधन की बचत के लिए कई कदम उठाए गए थे. सरकार ने अधिकारियों के पेट्रोल भत्ते में 20 प्रतिशत तक कटौती की थी. जिन अधिकारियों के वाहनों के लिए 200 लीटर पेट्रोल की सीमा थी, उसे घटाकर 160 लीटर और 250 लीटर की सीमा को घटाकर 200 लीटर कर दिया गया था.
Delhi CMO says, “Now that the geopolitical situation has practically normalised, Chief Minister Rekha Gupta has approved withdrawal of Work from Home on Wednesdays & Saturdays. The order will be issued today. And staggered timings for GNCTD have been revised to 10 am to 6:30 am… pic.twitter.com/RRpGkAA8sM
— ANI (@ANI) July 4, 2026
हर सोमवार को ‘मेट्रो मंडे’ के रूप में मनाने का फैसला लिया गया था, जिसके तहत मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों को अधिक से अधिक सार्वजनिक परिवहन और मेट्रो का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया.
नया ऑफिस टाइम
17 मई को दिल्ली सरकार ने निजी कंपनियों और संगठनों को भी सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम लागू करने, कार्यालयों के समय में बदलाव करने और कर्मचारियों को कार पूलिंग तथा सार्वजनिक परिवहन अपनाने की सलाह दी थी, ताकि ईंधन की बचत हो सके. अब हालात सामान्य होने के बाद सरकार ने सभी अस्थायी व्यवस्थाएं वापस लेते हुए नियमित कार्यालय व्यवस्था बहाल कर दी है. इसके साथ ही, सरकारी कामकाज पहले की तरह सामान्य समय के अनुसार संचालित होगा.
