हरियाणा में कोरोनाकाल में दर्ज 8475 मामले होंगे वापस, प्रेस कांफ्रेंस में सीएम खट्टर ने किए ये ऐलान

चंडीगढ़ | चंडीगढ़ के सेक्टर 3 स्थित अपने हरियाणा आवास पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कई अहम जानकारियां दी हैं. उन्होंने कोविड के दौरान दर्ज हुए मामलों को लेकर बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि कोरोना काल में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कई नियम बनाये गये थे.

CM Manohar Lal Khattar

इन्हें सख्ती से लागू भी किया गया. इन नियमों को तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की गई. अच्छी बात ये है कि अब सब कुछ ठीक है. सीएम ने कहा कि कोरोना काल में दर्ज 8275 एफआईआर वापस ली जाएंगी और जो लोग उस वक्त गिरफ्तार हुए थे, उन्हें राहत दी जाएगी.

दयालु योजना के 44.48 करोड़ जारी

सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जिन गरीब परिवारों की मृत्यु हो जाती है, उन्हें आर्थिक मदद देने के लिए सरकार ने 1 अप्रैल से दयालु योजना शुरू की है. इसमें सरकार उम्र के हिसाब से आर्थिक मदद दे रही है. इस योजना के दायरे में केवल 1.80 रुपये की आय वाले लोग आते हैं.

इस योजना के तहत, 6 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के लोगों की आकस्मिक मृत्यु होने पर परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. सरकार द्वारा दी जाने वाली अधिकतम राशि 5 लाख रुपये है. इसमें अब तक 1964 लाख लाभार्थियों को 65 करोड़ रुपये ट्रांसफर किये जा चुके हैं. आज 1159 लाभार्थियों के खाते में 44 करोड़ 48 लाख रुपये ट्रांसफर किये गये.

सफाई कर्मचारियों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि

सफाई कर्मचारियों को प्रति वर्ष 12,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी. सीएम ने कहा कि जो सफाई कर्मचारी अपने शहर को स्वच्छता के ऊंचे मानकों पर पहुंचाएंगे, उन कर्मचारियों को 12 हजार रुपये सालाना प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. राज्य के सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और परिषदों के लिए 25% का मानदंड तय किया गया है.

इन कर्मचारियों को 12 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिये जायेंगे. यह प्रोत्साहन राशि चार किश्तों में दी जाएगी. हर तीन महीने में एक किस्त दी जाएगी. इस योजना के तहत कर्मचारियों को करीब 20 करोड़ रुपये अतिरिक्त दिये जायेंगे. इस बार सर्वे के बाद अगले वर्ष यह राशि दी जायेगी.

जहरीली शराब पर की ठोस कार्रवाई

सीएम ने जहरीली शराब पर कहा है कि हाल ही में यमुनानगर- अंबाला में जहरीली शराब से हुए हादसों पर सरकार ने कार्रवाई की है. दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अब वे जेल में हैं. सीएम ने कहा कि इस मामले में सरकार ने एल- 13 लाइसेंस रद्द कर दिये हैं. करीब 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

तीन यमुनानगर में मामले दर्ज किए गए हैं और 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. अंबाला में तीन मामले दर्ज किए गए हैं और 16 गिरफ्तारियां की गई हैं. इस घोटाले में चार लाइसेंसधारी शामिल हैं. उन्हें डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है. सरकार ने सख्त कदम उठाकर यह संदेश दिया है कि भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं दोहराई जा सकेगी.

लोगों को मिल रहा है सरकारी योजनाओं का लाभ

विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर रोड मैप विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली गई. हर गांव में रथ यात्रा निकाली जायेगी. 2047 तक भारत विकसित श्रेणी में होगा. आम जनता को भी प्रयास करना होगा. सभी को देश के लिए प्रचार करना है. यह कार्यक्रम हरियाणा में 26 जनवरी तक चलेगा. 50 दिनों का यह बड़ा कार्यक्रम हरियाणा में होगा. हरियाणा में ऐसे 5,000 से 6000 कार्यक्रम होंगे. जिन लोगों को योजना का लाभ नहीं मिला, उन्हें पूरी जानकारी दी जायेगी.

पराली प्रबंधन को लेकर बयान

पंजाब सरकार ने ठीक से प्रबंधन नहीं किया. हमने पराली का उचित प्रबंधन किया. सिस्टम खरीदने शॉपिंग मार्केट आएं. किसानों को प्रति एकड़ ₹2,500 की राशि दी जा रही है. पंजाब सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया. सुप्रीम कोर्ट ने की हरियाणा सरकार की तारीफ.

कांग्रेस के बयान पर बोले मुख्यमंत्री

आलोचना भी सीमा में होनी चाहिए. हमने बहुत पारदर्शी तरीके से नौकरियां दीं. हम लगातार सरकारी नौकरियां दे रहे हैं. हमने 9 साल में 1,20,000 नौकरियाँ दीं. हमारी सरकार में सबसे ज्यादा नौकरियां मिलीं. हम लगातार सरकारी नौकरियां दे रहे हैं. हमने पिछली सरकारों से ज्यादा नौकरियां दी हैं. कांग्रेस सरकार में भी नौकरियां रद्द कर दी गई थीं.

एमएसपी पर किसानों का फैसला खरीद रही सरकार

किसानों को धान की पैदावार कम करने के लिए प्रोत्साहित करें. किसानों को पानी बचाने के लिए प्रोत्साहित करें. सरकार किसानों को राष्ट्रीय संसाधन उपलब्ध करा रही है. इस बार धान की अच्छी पैदावार हुई. धान की कम बुआई के लिए प्रोत्साहित करें. धान की कम बुआई से पानी की बचत हुई. जब धान नहीं था तब हमने किसानों को पैसा दिया.

जींद में मामले में कही ये बात

हमने उनके मामले पर कार्रवाई की है. ऐसी कोई भी घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इस मामले पर हरियाणा महिला आयोग से बात हुई. हमने बेटियों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाया.

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