सीएम खट्टर ने बजट से पहले सरकारी कर्मचारियों को दिया ये खास तोहफा, खुशी का नहीं रहेगा ठिकाना

चंडीगढ़ । बजट से पहले हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों और टेंशन नहीं लेने वाले पूर्व कर्मचारियों को हरियाणा सरकार की तरफ से तोहफा दिया गया है इस तोहफे में हरियाणा सरकार ने राज्य सरकार और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है.

हरियाणा में छठे वेतन आयोग का लाभ लेने वाले सरकारी कर्मचारियों और पांचवें वेतन आयोग के अनुसार पेंशन लेने वाले पूर्व कर्मचारियों को बजट से पहले तोहफा मिला है.राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में सात फीसदी की बढ़ोतरी की है. इसी तरह सेवानिवृत्त कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 56 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. बढ़े हुए डीए का लाभ 1 जुलाई 2021 से मिलेगा.

छठे वेतन आयोग का लाभ उठा रहे कर्मचारियों का डीए सात फीसदी बढ़ा

वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने इस संबंध में लिखित आदेश जारी किया है. हालांकि सातवां वेतन आयोग राज्य में लागू है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में कर्मचारी छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन ले रहे हैं.अब इन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 189 प्रतिशत से बढ़ाकर 196 प्रतिशत कर दिया गया है.

महंगाई भत्ते में 56 फीसदी की बढ़ोतरी

इसी तरह पांचवें वेतन आयोग के अनुसार पेंशन लेने वाले पूर्व कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 312 प्रतिशत से बढ़ाकर 368 प्रतिशत कर दिया गया है. जुलाई 2021 से जनवरी 2022 तक का एरियर मार्च में दिया जाएगा, जबकि बढ़ा हुआ डीए फरवरी के वेतन में शामिल किया जाएगा।

यह बजट है खास

कई नए प्रयोगों के साथ बुधवार से शुरू हो रहे हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र इस बार कुछ खास होने वाला है. राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत करते हुए सरकार के भविष्य का विजन दिखाएंगे. बता दें कि यह भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार का तीसरा बजट होगा. राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का हरियाणा विधानसभा में यह पहला संबोधन है. उनसे पहले सत्यदेव नारायण आर्य राज्य के राज्यपाल थे.

बजट सत्र के पहले ही दिन अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के चलते सदन में महिला विधायकों को ज्यादा तरजीह दी जाएगी. इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी महिलाओं के लिए कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि सीएम 8 मार्च को गठबंधन सरकार का वार्षिक बजट पेश करेंगे. पहली बार आठ तदर्थ समितियां बनेंगी जो विभागवार बजट पर मंथन करेंगी. हर कमेटी में कम से कम नौ विधायक होंगे.

ये समितियां विभागों को आवंटन पर अपनी रिपोर्ट सरकार को देंगी.इन रिपोर्टों के आधार पर मुख्यमंत्री बजट की आवंटित राशि में बदलाव कर सकेंगे. यानी कि यह बजट आम जनों के लिए एक उम्मीद की किरण है राजनीतिक विशेषज्ञों की मानें तो यह बजट सरकार का भविष्य भी तय करेगा इसलिए यह बजट गठबंधन सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है.

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