चंडीगढ़ | हरियाणा की मनोहर सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे कर्मचारियों के एक बड़े वर्ग को खुशखबरी प्रदान की है. प्रदेश सरकार ने उन्हें इस साल 31 दिसंबर तक सेवा में बनें रहने की अनुमति देते हुए बड़ी राहत दी है. मुख्य सचिव ने एक आदेश में कहा कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी के भाग-2 के तहत भर्ती किए गए कर्मचारी 31 दिसंबर 2022 तक या नियमित नियुक्ति न होने तक नौकरी पर बने रहेंगे.
यह है आदेश
हरियाणा के मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सरकार ने पिछले साल 28 सितंबर को आउटसोर्सिंग पॉलिसी के भाग-1 और दो के तहत सभी नई भर्तियों पर रोक लगाई थी. हालांकि, अब पॉलिसी के भाग-2 को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया गया है. पॉलिसी के भाग-2 के तहत प्रदेश सरकार ग्रुप सी और डी के स्वीकृत पदों के खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लोगों को भर्ती करती है. इन लोगों को रोजगार कार्यालय में नाम भेजकर या अखबार में विज्ञापन जारी कर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरी दी जाती है.
आप पार्टी ने किया था ऐलान
बता दें कि 10 दिसंबर को दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में भगवंत मान सरकार की तारीफों में कसीदे पढ़ते हुए कहा था कि जहां एक ओर देश में अन्य राज्यों की सरकारें पक्की सरकारी नौकरियों को खत्म करके कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरियां दे रही है वही पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरी कर रहे लोगों को पक्का करना शुरू कर दिया है.
अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर भगवंत मान सरकार द्वारा यह बड़ी घोषणा की गई थी. यह घोषणा न केवल पंजाब के लिए बल्कि पूरे देश और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 8376 कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरी कर रहे टीचर्स को पक्का करने की घोषणा की थी और ये देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है.
