चंडीगढ़ | हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों (ई- व्हीकल) को बढ़ावा देने और प्रदूषण कम करने की दिशा में बिजली निगमों ने एक पहल शुरू की है. भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय की पीएम ई- ड्राइव योजना के तहत प्रदेशभर में सार्वजनिक ई- व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क विकसित किया जाएगा. इसके लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) को राज्य की नोडल एजेंसी बनाया गया है. हरियाणा डिस्कॉम (DHBVN और UHBVN) के प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि योजना को तेजी से लागू करने के लिए सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और अन्य एजेंसियों से खाली पड़ी सरकारी जमीन का ब्योरा मांगा गया है.
इन स्थानों पर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे. बिजली निगम अपने कार्यालय परिसरों और भवनों में भी चार्जिंग स्टेशन विकसित करेगा. चार्जिंग स्टेशन के लिए ऐसे स्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां मुख्य सड़क से बेहतर कनेक्टिविटी हो और कम- से- कम 60 वर्गमीटर खाली जमीन उपलब्ध हो.
निर्देश जारी
इस संबंध में सभी मुख्य अभियंताओं को उपयुक्त स्थानों की पहचान कर रिपोर्ट देने के निर्देश जारी किए गए हैं. योजना के तहत, शहरों में न्यूनतम 60 वर्गमीटर और राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों के किनारे कम से कम 300 वर्गमीटर जमीन पर आधुनिक चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे. सरकारी कार्यालयों, आवासीय परिसरों, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और हाईवे के आसपास स्थित खाली सरकारी जमीन को प्राथमिकता मिलेगी.
नहीं होगी पाबंदी
सभी स्टेशन आम लोगों के लिए 24 घंटे खुले रहेंगे और इनके उपयोग पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी. चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने से प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग तेजी से बढ़ेगा. इससे पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम होगी, कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और स्वच्छ व हरित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा. इन चार्जिंग स्टेशनों पर फास्ट चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध होगी. यहां दोपहिया, तिपहिया, चारपहिया वाहनों के अलावा इलेक्ट्रिक बसों और ट्रकों की भी चार्जिंग की जा सकेगी.
