2030 तक हरियाणा को प्रदूषण मुक्त बनाने का सरकार का लक्ष्य, World Bank करेगा 3600 करोड़ की मदद

चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार (Haryana Govt) अब प्रदूषण से पूरी तरह छुटकारा पाने की तैयारी की जा रही है. पराली के धुएं से होने वाले 5 प्रतिशत प्रदूषण को भी सरकार द्वारा काफी हद तक कंट्रोल में किया जा चुका है, फिर भी अब प्रदूषण फैलाने वाले अन्य कारकों पर भी सरकार नकेल कसने की तैयारी में है. इसी क्रम में गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा. जो इलाके NCR एरिया में आते हैं, वहां अच्छी क्वालिटी के जनरेटर लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा. वहीं, जिन सड़कों पर ज्यादा धूल उड़ती है उनका नए सिरे से निर्माण किया जाएगा.

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CM Nayab Saini Meeting

सरकार और विश्व बैंक के अधिकारियों की हुई बैठक

इस विषय में चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार और विश्व बैंक के अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर चिंता व्यक्त की गई. बैठक में चर्चा की गई की रोटी बनाने वाले लोगों को सिलेंडर का इस्तेमाल करने के प्रति जागरूक किया जाएगा और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को अनुसंधान करने के प्रोजेक्ट भी सौपे भी जाएंगे.

प्रदेश के पर्यावरण मंत्री राव नरवीर सिंह और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाए जाने की विषय में विस्तार से चर्चा की गई. इसके लिए हरियाणा क्लीन एयरो प्रोजेक्ट को लागू करते हुए राज्य में सतत विकास को बढ़ावा देने और वायु गुणवत्ता में सुधार लाने संबंधित मुद्दों पर भी विचार- विमर्श किया गया.

2030 तक प्रदेश को बनाया जाएगा प्रदूषण मुक्त

सरकार द्वारा 2030 तक प्रदेश को प्रदूषण मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इसके लिए वर्ल्ड बैंक द्वारा 3,647 करोड रुपए मदद की जाएगी. इसके अलावा, प्रदेश सरकार भी 1,066 करोड रुपए का योगदान देगी और 83 करोड रुपए की सब्सिडी सरकार को मिलेगी. इस राशि का प्रयोग पर्यावरण प्रदूषण के उपाय, सतत शहरी विकास और स्वच्छ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा. आगामी 6 वर्षों के दौरान हरियाणा क्लीन एयरो प्रोजेक्ट को चरण तरीके से लागू किया जाएगा.

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