चंडीगढ़ । हरियाणा सरकार ने पंचायत चुनावों को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है. प्रदेश सरकार ने अपनी मंशा जाहिर करते हुए कहा है कि राज्य में पंचायत चुनाव महिलाओं को 50% आरक्षण के साथ ही होंगे. हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के दौरान इसके संकेत भी मिलें हैं. हालांकि पंचायत चुनाव का मामला अभी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में विचाराधीन है.
हाईकोर्ट में दिखाएंगे मजबूती
हरियाणा विधानसभा में अपने अभिभाषण के दौरान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा की गठबंधन सरकार का रोड़मैप पेश करते हुए महिला कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता ज़ाहिर की है. बता दें कि हरियाणा सरकार महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में 50% आरक्षण पहले ही दे चुकी है. फिलहाल आरक्षण का यह मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है. प्रदेश सरकार का कहना है कि महिलाओं के लिए 50% आरक्षण कानून का केस हाईकोर्ट में मजबूती से लड़ेंगे और आरक्षण के नए प्राविधानों के तहत ही पंचायत चुनाव कराएंगे.
स्टार्ट अप महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करेगी सरकार
अभिभाषण के दौरान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बताया कि वित्त वर्ष 2021-22 में 3884 स्वयं सहायता समूहों को 3.88 करोड़ रुपये का रिवाल्विंग फंड उपलब्ध कराया गया हैं और महिलाओं के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना के तहत सब्सिडी की दर 10% से बढ़ाकर 25% की जा चुकी है. स्टार्ट अप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम में 1238 स्वयं सहायता समूह महिला उद्यमों का गठन किया गया है और उद्यम स्थापित करने के लिए पांच करोड़ 25 लाख रुपये वित्तीय सहायता प्रदान दी गई है.
