TGT HTET की वैलिडिटी बढ़ाने पर हरियाणा सरकार कर रही विचार, एडवोकेट जनरल से राय लेने के बाद अंतिम फैसला लेगा विभाग

चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार (Haryana Govt) की तरफ से TGT पदों की भर्ती के लिए एचटेट की वैधता बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है. हरियाणा में लंबे समय से टीजीटी भर्ती नहीं हुई है. ऐसे में सरकार HTET की वैलिडिटी को बढ़ाने पर विचार विमर्श कर रही है. मौलिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वीकृति प्रदान की है कि एडवोकेट जनरल से विभाग राय ले ले.

HTET

2015 से नहीं हुआ चयन

दरअसल, मौलिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक डॉ. आरएस ढिल्लों ने प्रस्ताव में लिखा, ‘2015 से टीजीटी पदों पर चयन नहीं हुआ है, सिर्फ 2022 में एचएसएससी की तरफ से जारी विज्ञापन को छोड़कर, जिन्हें पहले वापस लिया गया था. बाद में एचएट 2025 की वैधता खत्म होने के बाद 2023 में विज्ञापित किया था. एचएसएससी ने मुख्यमंत्री से टीजीटी एसएस के उन उम्मीदवारों के लिए, जिन्होंने 2022 के विज्ञापित पदों के लिए अप्लाई किया था और 2023 के चयन के लिए मंजूरी ले ली थी, लेकिन अदालत ने उसे अस्वीकृति दे दी थी.

अदालत ने नोडल विभाग (मौलिक शिक्षा) को निर्देश दिए थे कि इस मामले पर निर्णय किया जाए इसलिए प्रस्तावित किया जाता है कि यदि 2015 टीजीटी एसएस टीचर्स को 2023 के एचएसएससी विज्ञापन के लिए अनुमति दी जा सकती है, तो उचित कार्रवाई के लिए एडवोकेट जनरल की गाइडेंस के साथ छूट देने पर विशेष तौर पर विचारित किया जा सकता है. ‘माहनिदेशक के इस प्रस्ताव पर चर्चा के बाद स्कूल शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. जी. अनुपमा ने सहमति जताई’.

शिक्षा राज्य मंत्री सीमा त्रिखा ने भी इसे मुख्यमंत्री के पास भेज दिया. मुख्यमंत्री ने 02 जुलाई 2024 को इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की. अब इसके बाद विभाग द्वारा एडवोकेट जनरल से राय लेने के बाद अंतिम फैसला किया जाएगा.

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