मेरी फसल- मेरा ब्योरा योजना में होगा बदलाव, CM खट्टर ने बैठक में लिया बड़ा फैसला

चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार मेरी फसल- मेरा ब्योरा योजना में बदलाव कर नई योजना लेकर आएगी. 40- 50 करोड़ रुपये की इस योजना में फसल बीमा भी शामिल किया जाएगा. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार रात को सुशासन सहयोगियों के साथ बैठक में कहा कि मेरी फसल मेरा ब्योरा योजना के तहत, शत प्रतिशत जमीन का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. पहले केवल फसल बिजाई वाली जमीन का फसल खरीद के लिए ही रजिस्ट्रेशन किया जाता था लेकिन अब खाली जमीन का भी रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है.

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रजिस्ट्रेशन कार्य का सरकार थर्ड पार्टी से फील्ड में आकलन करवाएगी. जमीन का शत प्रतिशत रजिस्ट्रेशन होने के बाद प्रत्येक किसान को 100 रुपये प्रोत्साहन के रूप में दिए जाएंगे. पांच हजार से 20 हजार रुपये तक के इनाम भी रखे जाएंगे.

मुख्यमंत्री ने कहा है कि कॉलेज स्तर पर पासपोर्ट जारी करने के लिए बेहतर मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा. विद्यार्थियों को वाहन उपलब्ध करवाने के लिए हर स्कूल में ट्रांसपोर्ट आफिसर नियुक्त होंगे. सुशासन सहयोगियों के साथ बैठक में प्रगति रिपोर्ट को टेबल फोरम में लक्ष्य और दिनांक सहित विस्तार से लेकर आएं. तभी उसकी विस्तार से समीक्षा की जाएगी. सीएम मनोहर लाल ने बताया कि सरकार परिवार पहचान पत्र योजना को चार ग्रुप में बांटकर जन्म से लेकर 60 वर्ष तक की आयु के नागरिकों की देखभाल करने का कार्य कर रही है.

इन विषयों पर हुई चर्चा

बैठक में फिरोजपुर झिरका के गांव नियाला स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं होने का मामला उठा. इस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए. बैठक में नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से सेवाएं बढ़ाने, ई- अधिगम सेवा के तहत विद्यार्थियों को दिए टेबलेट के अच्छे परिणाम लाने, अमृत सरोवर योजना के तहत तालाबों से पानी की निकासी, अकेले रहने वाले व्यक्तियों को ओल्ड एज होम का लाभ देने, प्ले वे स्कूलों का बेहतर लेवल करने पर भी विस्तार से चर्चा की गई.

15 अगस्त का बाद फिर शुरु होगा जनसंवाद कार्यक्रम

सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जनसंवाद पोर्टल पर आने वाली 14,039 समस्याओं में से 13,730 को मार्क कर अपलोड कर दिया गया है. 15 अगस्त के बाद दोबारा से जनसंवाद कार्यक्रम शुरू किया जाएगा. सीएम ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्योरा योजना के तहत शत प्रतिशत जमीन का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. पहले केवल बिजाई वाली जमीन का फसल खरीद के लिए ही रजिस्ट्रेशन किया जाता था लेकिन अब खाली जमीन का भी रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है.

कार्रवाई के निर्देश

सीएम खट्टर ने कहा कि 6 से 18 साल तक के 21 लाख परिवारों के युवाओं की जिम्मेवारी स्कूल शिक्षा विभाग की है. इसमें हर युवा की साइक्लोजी, स्पोट्र्स एक्टिविटी, हेल्थ हाइजीन आदि की सारी जानकारी एकत्र की जाएगी. सभी जिलों में कार्यक्रम चलाए प्राइमरी एवं सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक बच्चों को वरीयता दी जाएगी. फिरोजपुर झिरका के गांव रनियाला स्कूल में एक भी टीचर नहीं होने का मामला मुख्यमंत्री को अवगत करवाया गया. इस पर सीएम ने तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

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