चंडीगढ़ | हरियाणा में BJP ने अब ई- टेंडरिंग के खिलाफ आंदोलन कर रहे नवनिर्वाचित सरपंचों को मनाने के लिए विधायक उतारने का फैसला किया है. इस संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भाजपा विधायकों की ऑनलाइन बैठक ली और उन्हें पंचायतों से विकास कार्यों के प्रस्ताव पारित कर सरकार को भेजने के निर्देश दिए ताकि अगले वित्तीय वर्ष से पहले विकास कार्यों को कराया जा सके.
करोड़ों रुपये का बजट हो चुका है जारी
अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू होता है और अगर पंचायत विभाग में विकास के लिए रखा गया बजट खर्च नहीं किया गया तो वह लैप्स हो जाएगा. इसके अलावा, हरियाणा सरकार ने हाल ही में पंचायतों के लिए 1100 करोड़ रुपये का बजट जारी किया है. बैठक में सभी विधायकों के सरपंचों के विरोध प्रदर्शन को लेकर भी फीडबैक लिया गया. साथ ही, उन्हें आंदोलन से हटाकर पंचायतों के कार्यों में कैसे शामिल किया जा सकता है. इस संबंध में भी सुझाव मांगे गए.
सीएम ने दिए ये निर्देश
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधायकों को स्पष्ट संदेश दिया कि वे अपने- अपने क्षेत्र के सरपंचों के साथ बैठक करें और पंचायतों में लंबित कार्यों के प्रस्ताव पारित कर विभाग को भेजें. आवश्यक कार्यों की सूची तैयार करने के साथ ही बड़े गांवों की समस्याओं में सुधार के लिए प्रस्ताव बनाने के भी निर्देश दिए. भाजपा विधायकों ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि शीघ्र ही पंचायतों से विकास कार्यों के प्रस्ताव तैयार कराये जाएंगे ताकि गांवों में विकास की गति को गति दी जा सके.
ये है मामला
ज्ञात हो कि हरियाणा सरकार ने दो लाख रुपये से अधिक के विकास कार्यों के लिए ई-टेंडरिंग का निर्णय लिया है. नए सरपंच इसका विरोध कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इन आदेशों को रद्द किया जाए और सरपंच को 20 लाख रुपये तक का काम पहले की तरह कराने का अधिकार दिया जाए. पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली शहर जा रहे हैं. जहां सरपंच उनका विरोध कर रहे हैं और उन्होंने खुद अपने विधानसभा क्षेत्र में सरपंचों के बीच मोर्चा खोल दिया है.
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