चंडीगढ़ | हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि अब प्रदेश में नागरिकों के लिए परिवार पहचान पत्र एक मजबूत दस्तावेज होगा. जिसके आधार पर नागरिक अनेक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे. अब नागरिकों को बुढ़ापे की पेंशन के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जब उनकी आयु 60 वर्ष की हो जाएगी तो उन्हें बुजुर्ग सम्मान भत्ता योजना के तहत लाभ पात्र की पेंशन अपने आप मिलनी शुरू हो जाएगी.
जानिए विस्तार से
आपको बता दें कि नागरिक बुढ़ापा पेंशन बनवाने के लिए आवेदन करते हैं जिसमें उन्हें काफी समय भी लगता है. लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अब बुढ़ापा पेंशन बनवाने के लिए कहीं भी चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी यदि आप की उम्र 60 वर्ष की हो गई है तो आपकी बुढ़ापा पेंशन अपने आप बन जाएगी. साथ ही इसके बारे में बताने के लिए सरकारी कर्मचारी आपके घर में आकर जानकारी देंगे. बता दें कि यह जानकारी सीएम मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को लोक निर्माण विश्राम गृह पंचकूला में प्रशासनिक सुधार विभाग और सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के तत्वाधान में आयोजित राज्य स्तरीय सुशासन दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए दी थी.
जानिए सीएम ने क्या कही अहम बात
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी बताया कि प्रदेश में सुशासन की दिशा में आगे बढ़ने मैं परिवार पहचान पत्र एक मजबूत दस्तावेज के रूप में साबित होगा. इसके जरिए अनेक सेवाओं का लाभ नागरिकों को सर्वत्र: मिलना संभव हो सकेगा. सरल शब्दों में कहें तो 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर कई प्रकार के आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी. ये सुविधाएं अपने आप मिलनी शुरू हो जाएगी. इसमें प्रमुख बुजुर्ग सम्मान भत्ता योजना के तहत मिलने वाली पेंशन होगी जो बुजुर्गों की 60 वर्ष आयु पूर्ण होते ही बिना आवेदन करें मिलने शुरू हो जाएगी. सीएम मनोहर लाल ने यह भी बताया कि प्रदेश के गांवों में लाल डोरा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी के कार्ड बनाने का काम भी शुरू किया गया है. इस योजना के जरिए अब तक हरियाणा में 13 लाख 47 हजार 609 लोगों के स्वामित्व कार्ड बनाए जा चुके हैं.
सीएम ने अंतोदय परिवार उत्थान योजना का उल्लेख किया
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हर गरीब व्यक्ति को मुख्यधारा में लाने के लिए अंतोदय परिवार उत्थान योजना शुरू की गई है. सरकार ने ऑनलाइन सिस्टम को मजबूत बनाते हुए डीबीटी योजना के तहत लाभ पात्रों को सीधा लाभ देना भी शुरू कर दिया है. ऑनलाइन ट्रांसफर पालिसी बनाई. योग्यता के आधार पर नौकरियां देनी शुरू कर दी है. सरकारी सेवाओं का लाभ जनता तक समय बाद पहुंचाने के लिए इन सेवाओं को सेवा के अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया गया. अब निर्धारित समय पर सेवा का लाभ न देने पर विभाग व अधिकारी की जवाबदेही तय की गई है.
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