चंडीगढ़ | सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा सचिवालय में हुई कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर सरकार ने अपनी मुहर लगाई है. कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार ने ओल्ड एज पेंशन व्यवस्था को सरल बनाया है. वृद्धावस्था पेंशन बनवाने के लिए अब बुजुर्गों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. परिवार पहचान पत्र में 60 वर्ष आयु पूरी होने पर घर बैठे ही बुजुर्गों की पेंशन बनाई जाएगी.
सीएम मनोहर लाल ने बताया कि नई ई- व्हीकल नीति को मंजूरी दे दी गई है. इसमें खरीदारों से लेकर उद्योग लगाने वालों तक को बड़ी छूट देने का फैसला लिया गया है. इसमें स्लैब तय किए गए हैं. पहले आओ, पहले पाओ की तर्ज पर लाभ मिलेगा. इसके अलावा झज्जर जिलें के बेरी कस्बे में स्थित महाभारत कालीन ऐतिहासिक मंदिर माता भीमेश्वरी देवी के लिए श्राइन बोर्ड बनाने का फैसला लिया गया है.
सीएम ने बताया कि नए बिजली एग्रीमेंट पर हरियाणा कैबिनेट की मुहर लगी है. विदेशी कोयले की बढ़ती कीमतों को देखते हुए 2008 में हुए पावर परचेज एग्रीमेंट में बदलाव किया गया है. कोयले की बढ़ी हुई कीमतों के अनुसार बिजली कम्पनियों को रेट दिया जाएगा. इससे हरियाणा सरकार पर 50 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.
स्टार्ट अप पालिसी 2022 को मंजूरी
सीएम ने बताया कि कैबिनेट मीटिंग में स्टार्टअप पॉलिसी 2022 को मंजूरी दे दी गई है. अच्छा स्टार्टअप लाने वालों को प्रोत्साहन दिया जाएगा. कैबिनेट ने हरियाणा स्टेट डाटा सेंटर पॉलिसी को भी मंजूरी दी है. अब डाटा की सुरक्षा सरकार सुनिश्चित करेगी तथा सरकारी और निजी डाटा सेंटर खोले जाएंगे.
अग्निवीरों को नौकरी
हरियाणा सरकार अग्निवीरों को नौकरी देने के लिए नीति बनाएगी. उन्हें कानूनी दर्जा दिया जाएगा. विधि और प्रशासनिक विभागों को नीति बनाने के निर्देश जारी किए जाएंगे. सीएम ने मीडिया को बताया कि 2000 के करीब अवैध कालोनियों में से 600 का रजिस्ट्रेशन हुआ, इनके लिए बिल लाना होगा जिसको आज कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी दी गई है.
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