चंडीगढ़ | हरियाणा में सामान्य श्रेणी के वो युवा जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EPBG) से संबंधित है, उनके लिए एक अच्छी खबर है. EPBG के युवाओं को लंबित सरकारी नौकरियों में जल्दी ही ज्वाइनिंग का बेनिफिट प्रदान किया जा सकता है. हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम में 46 युवाओं के नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद अब 18 विभागों के 165 युवाओं को भी राहत की किरण नजर आ रही है. कानूनी विवाद की वजह से इन कर्मचारियों के नियुक्ति आदेश जारी नहीं हो रहे हैं. इनमें ज्यादातर कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्होंने सरकारी विभागों में 2015 में अप्लाई किया था.
मुख्यमंत्री ने आरक्षण के लिए की थी घोषणा
अलग- अलग समय पर इनके रिजल्ट जारी होते रहे मगर सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण देने के प्रविधान के विरुद्ध हाई कोर्ट में केस चले जाने के बाद इन कर्मचारियों की नियुक्तियां बीच रास्ते लटक गई. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में हुई ब्राह्मण महाकुंभ में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण देने का ऐलान किया था. साथ ही, कहा था कि इसके लागू होने में जो भी कानूनी बाधाएं होंगी, उन्हें सरकार दूर करने की हर कोशिश करेगी.
बचे हुए युवाओं में भी जगी उम्मीद
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में मजबूत पैरवी के बाद प्रदेश सरकार को ऐसे युवाओं को नियुक्ति देने के आदेश मिले हैं, जिनकी नियुक्तियां कानूनी समस्या के कारण लंबे समय से अटकी हुई थी. हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम ने हाल ही में 46 युवाओं के नियुक्ति आदेश जारी किये है. इस आदेश के बाद बाकी बचे हुए युवाओं में भी आशा जगी है. बिजली विभाग में ग्रिड सब स्टेशन आपरेटर (जीएसओ) के पद पर यह नियुक्तियां हुई हैं, जिनका रिजल्ट 28 अगस्त 2018 को घोषित किया गया था.
