चंडीगढ़ । हरियाणा की बीजेपी- जेजेपी गठबंधन सरकार ने 7 वर्ष की उपलब्धियों के साथ ही भविष्य का रोड़मैप तैयार करते हुए कहा है कि आने वाले समय में हरियाणा में नौकरियों का पिटारा खुलेगा. बीजेपी सरकार ने मार्च 2022 तक 25 हजार सरकारी नौकरियां, 5 लाख निजी क्षेत्र में नौकरियां और एक लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ आठवें साल में कदम रखा है.
गठबंधन सरकार ने तैयार किया रोड़मैप
सीएम मनोहर लाल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर सात साल के अपने शासनकाल पर संतोष जताया है. बीते दिनों पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सीएम मनोहर लाल की तारीफों के पुल बांधे थे. इसके साथ ही डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी गठबंधन सरकार के दो साल को लाजवाब बताते हुए भविष्य के लिए रोड़मैप पर मिलकर आगे बढ़ने की बात कही.
सरकार के दावे
प्रदेश की मनोहर सरकार ने दावा किया है कि पिछले सात वर्षों में एक हजार से अधिक बड़े व मध्यम तथा दो लाख सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित हुए हैं.इनमें 50 हजार करोड़ का निवेश हुआ और 18 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है.गठबंधन सरकार के एजेंडे पर कई बड़े काम हैं, जो आने वाले सालों में पूरे किए जाने प्रस्तावित हैं. गठबंधन सरकार दावा कर रही है कि सरकारी नौकरियों की पात्रता के लिए राज्य सरकार अगले साल फरवरी में संयुक्त पात्रता परीक्षा आयोजित करने जा रही है.
सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि करीब साढ़े तीन हजार गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है और 1500 गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति देने की तैयारी है. 80 से अधिक पद वाले काडर में ऑनलाइन तबादला नीति लागू की जाएगी जबकि सरकार 300 पदों वाले विभागों में इसे लागू कर चुकी है.
प्रदेश सरकार के दावे के मुताबिक राज्य में 1546 रजवाहे पक्के किए जाएंगे तथा पानी की समस्या को देखते हुए आठ डार्क जोन खंडों में एक हजार रिचार्ज कुओं का निर्माण करने की सरकार की योजना है. बिजली में लाइन लास घटाकर 33 से 17 % पर आ गया है जिसे अब 15 % पर लाने की दिशा में तेजी से काम होगा. बागवानी क्षेत्र को डबल कर उत्पादन तीन गुणा बढ़ाने के साथ ही करीब पांच सौ नए उत्पादक संगठन समूह बनाने की योजना सरकार ने तैयार की है.
हर परिवार की न्यूनतम सालाना आय 1 लाख 80 हजार होगी
प्रदेश सरकार राज्य में दो लाख अति गरीब परिवारों को चिह्नित कर उनकी न्यूनतम आय 1 लाख सालाना करने के लक्ष्य को लेकर अपने कदम आगे बढ़ा रही हैं. इसके अलावा हर परिवार की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपए तय करने का खाका भी सीएम मनोहर लाल की निगरानी में तैयार किया जा रहा है. इसके साथ ही हर जिले में एक मेडिकल कालेज और एक विश्वविद्यालय खोलने की सरकार की योजना है. राज्य में सात साल पहले सात मेडिकल कालेज थे, जिनका आंकड़ा अब बढ़कर 13 हों गया है.
मुरथल में सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नालाजी, पंचकूला में नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फैशन टेक्नालाजी और सोनीपत के किलोहड़ में इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी स्थापित करने के लिए भी सरकार प्रयासरत है. प्रदेश सरकार नई शिक्षा नीति को 2025 तक लागू करने को लेकर प्रतिबद्ध है. इसके अलावा प्रदेश में 2 हजार हरहित स्टोर खोले जाएंगे जिनमें से 71 हरहित स्टोर का उद्घाटन हो चुका है.
सबका साथ- सबका विकास के मूलमंत्र पर बढ़ेंगे आगे
सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमने इन सात सालों में सबका साथ-सबका विकास मूलमंत्र नीति को अपनाते हुए सरकारी योजनाओं का लाभ पंक्ति के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया है. सात सालों में हमने हर क्षेत्र में काम कराए, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में सुपर-100, नंबरदारों को 5 लाख तक का निशुल्क इलाज व छोटे व्यापारियों को दो लाख रुपये तक का बीमा कवर अहम है। हमारे 7 साल के कार्यकाल को जनता ने सराहा है और हम जनता की उम्मीदों को पूरा करते हुए प्रदेश के चहुंमुखी विकास का हरसंभव प्रयास करेंगे.
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