चंडीगढ़ | प्रदेश सरकार ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि हरियाणा के सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त कालेजों में स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाली छात्राओं, जिनके परिवारों की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से कम है, उन छात्राओं से ट्यूशन फीस नहीं ली जाएगी.
एक सरकारी प्रवक्ता ने राज्य सरकार के इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि उच्चतर शिक्षा विभाग के महानिदेशक उक्त दिशा निर्देशों बारे प्रदेश के सभी सरकारी कालेजों व सरकारी सहायता प्राप्त कालेजों के प्राचार्यों को पत्र लिखा है.
