हरियाणा में गेस्ट टीचरों के लिए बड़ी खुशखबरी, EPF कटने के साथ मिलेगी कई अन्य सुविधाएं

फतेहाबाद | हरियाणा की मनोहर सरकार ने गेस्ट टीचरों को बड़ी सौगात दी है. EPF कटने के साथ ही शिक्षा विभाग द्वारा उन्हें कई अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी. बता दें कि प्रदेश भर में गेस्ट टीचरों की संख्या का आंकड़ा 15 हजार है. श्रम मंत्रालय ने इसके लिए शिक्षा विभाग को एक पत्र लिखा है जिसमें अगले एक हफ्ते के भीतर प्रदेश के सभी जिलों में कार्यरत गेस्ट टीचरों की पूरी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है.

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2005 में हुड्डा सरकार ने किए थे भर्ती

बता दें कि प्रदेश में गेस्ट टीचरों की भर्ती साल 2005 में भुपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल में हुई थी. शुरुआत में गेस्ट टीचरों को डेली वेजिज पर रखा गया था और लगभग चार साल तक इस तरह नौकरी कराने के बाद हुड्डा सरकार ने उन्हें साल 2009 में एक-एक साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लिया जाने लगा लेकिन बाद में कोर्ट के आदेश पर उन्हें नौकरी से हटाने की नौबत आन खड़ी हो गई थी.

2014 के चुनावी घोषणापत्र में भारतीय जनता पार्टी ने गेस्ट टीचरों को स्थाई नौकरी देने का वादा किया था और अपने इस चुनावी वादे को पूरा करते हुए भाजपा ने साल 2019 में हरियाणा गेस्ट टीचर्स सर्विस एक्ट लाकर उन्हें रिटायरमेंट की आयु तक जाब सुरक्षा दे दी. हालांकि इस कानून के तहत उन्हें सैलरी के अलावा कोई अन्य सुविधा नहीं दी गई थी लेकिन अब ईपीएफ में शामिल होने के बाद गेस्ट टीचरों को उम्मीद जगी है कि उन्हें भी पक्के कर्मचारियों की तर्ज पर अन्य सुविधाएं मिलने लगेगी.

अतिथि अध्यापकों की मांगी गई डिटेल

श्रम मंत्रालय ने शुक्रवार को इस संबंध में एक पत्र जारी कर जिला शिक्षा अधिकारियों से उनके जिलों में कार्यरत गेस्ट टीचरों की पूरी जानकारी एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. इन जानकारियों में गेस्ट टीचरों की ज्वाइनिंग डेट, सैलरी एवं अभी ईपीएफ स्टेटस की डिटेल उपलब्ध करानी होगी. इसके अलावा श्रम मंत्रालय द्वारा विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि जिले के सभी गेस्ट टीचरों का रजिस्ट्रेशन उनकी पात्रता के अनुसार श्रम सुविधा पोर्टल पर करवाएं.

फतेहाबाद जिला शिक्षा अधिकारी दयानंद सिहाग ने श्रम मंत्रालय के इस निर्णय की पुष्टि करते हुए कहा कि गेस्ट टीचरों को एमपी एक्ट 1952 के तहत भी शामिल किया जाएगा. हालांकि अभी तक गेस्ट टीचरों को नई पेंशन योजना में शामिल नहीं किया गया है लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार गेस्ट टीचरों को आगे कई और सुविधाएं देने पर विचार कर सकती है.

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