जयपुर | कोरोना संक्रमण के चलते देश की आर्थिक गतिविधियों पर बहुत बुरा असर पड़ा है. हालांकि इससे बचने के लिए सरकार द्वारा कई उपाय किये गए हैं, मगर कोरोना संकट की आँच ने सरकारी कर्मचारियों को भी अपने लपेटे में लिया है. क्योंकि कोरोना के चलते हुए आर्थिक नुकसान से निपटने के लिए सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते को सरकार ने कम किया है. जिससे कोरोना के कारण सरकार पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव का बोझ सरकारी कर्मचारियों को भी उठाना पड़ रहा है.
परन्तु इस आर्थिक संकट की घड़ी में भी जहां कर्मचारियों ने अपनी एक दिन की सैलरी व महँगाई, आवास जैसे मिलने वाले भत्तों में देरी झेली है वहीं दूसरी तरफ विधायकों का आवास भत्ता गहलोत सरकार ने 30000 से बढ़ाकर 50000 कर दिया है जो काफी स्तब्ध करने वाली बात है.
इन सबके बीच सवाल यह उठता है कि क्या ये सब कटौती और अन्य नियम सिर्फ आम कर्मचारी व आम आदमी के लिए हैं? सत्ता में बैठे लोगों को इनसे कोई सरोकार नहीं? खैर जो भी हो फिलहाल इन माननीयों का आवास भत्ता लगभग दोगुनी गति से बढ़ा है जो इनके लिए काफी राहत देने वाली बात है.
