चंडीगढ़ । गुरुवार को हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, गुरुग्राम ने गुरुवार को घोषणा करते हुए कहा कि गुरुग्राम रेरा की शिकायत का निवारण करने ज्यूपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है. जिसके तहत हरियाणा पहला डिजिटल रेरा कोर्ट बनाने में आगे रहेगा. इसी के चलते सभी हितधारकों को अपने घर एवं कार्यालय में बैठकर एंड -टू -एंड विवाद समाधान करने में सुविधा प्राप्त होगी.
बता दे कि गुरुग्राम रेरा के अध्यक्ष के.के खंडेलवाल, सीईओ रमन अग्रवाल और ज्यूपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजीज के संस्थापक की मौजूदगी में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया.
विशेष डिजिटल रेरा कोर्ट होगा डिजाइन
एमओयू की शर्तों के मुताबिक ज्यूपिटिस विवाद समाधान की सुविधा को हरेरा (हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, गुरुग्राम) के लिए अलग तकनीकी विशेषज्ञता के साथ एक विशेष डिजिटल रेरा कोर्ट का डिजाइन तैयार करेगी, जिससे आसान, तेज एवं सुरक्षित तरीके से न्याय प्रदान किया जाएगा.
वही, दूसरी तरफ हरेरा इस डिजिटल रेरा कोर्ट को बढ़ावा देते हुए इस प्रक्रिया में शामिल विवादों एवं अन्य हितधारकों के लिए आसान और प्रभावी विवाद को हल करने के लिए एंड टू – एंड कार्यवाही संचालन करेगा। उपयोगकर्ता को एक ही मंच पर विवाद बताने से लेकर उसको हल करने तक की हर सुविधा प्राप्त होगी.
घर बैठे होगी कार्यवाही
के.के खंडेलवाल ने बताया कि उपभोक्ताओं को अपने मामले के लिए कही जाने की जरुरत नहीं पड़ेगी. वे अपने विवादों को कही भी, कभी भी और किसी भी डिवाइस से आसानी से हल कर सकते है. ज्यूपिटिस के फाउंडर ने बताया कि हम सभी शिकायतकर्ताओं/विवादकर्ताओं के बड़े स्तर पर सभी जरुरतों का समाधान करने में सक्षम है. साथ ही उन्होंने बताया कि डिजिटल रेरा कोर्ट एआई इनेबल्ड स्व – प्रतिनिधित्व का भी समर्थन करेगा और मामलों से जुड़े सभी जरुरी दस्तावेजों को ब्लॉकचैन – सक्षम डिजिटल लॉकर के माध्यम से पूरी तरह सुरक्षित रखा जाएगा. इस कार्य के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा.
