नई दिल्ली । 29 जनवरी 2021 से संसद का बजट सत्र आरंभ होने जा रहा है. इसी बजट में मोदी सरकार किसानों को बड़ा तोहफा दे सकती है. यह सत्र 8 अप्रैल तक दो हिस्सों में चलेगा. इस बजट सत्र का प्रथम चरण 29 जनवरी से आरंभ होगा और 15 फरवरी तक चलेगा. जबकि इसका दूसरा चरण 8 मार्च से आरंभ होगा और 8 अप्रैल तक चलेगा. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित कर सत्र की शुरुआत करेंगे. 1 फरवरी को सुबह 11:00 बजे आम बजट पेश किया जाएगा.
खेती और किसानों से संबंधित हो सकते हैं बड़े फैसले
वित्त मंत्रालय ने बजट को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से हो रही है. यहां तक की देश के प्रधानमंत्री स्वयं भी देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए एक के बाद एक बैठकें कर रहे हैं. किसान आंदोलन के बीच सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है कि इस बार बजट में सरकार किसानों और खेती से संबंधित कोई बड़ी घोषणा कर सकती है. कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाले सालाना 6000 रुपए को भारत सरकार बढ़ाकर 10,000 रुपए सालाना कर सकती है.
सालाना मिलने वाली रकम किसानों के लिए नहीं है पर्याप्त
दरअसल इस रकम को बढ़ाने के लिए किसान द्वारा केंद्र सरकार से मांग भी की जा रही है. किसानों ने कहा है कि उनके लिए 6000 रुपए सालाना दी जाने वाली रकम पर्याप्त नहीं है. किसानों के अनुसार इस योजना के अंतर्गत पूरे 1 साल में 6000 रुपए अर्थात 1 महीने में केवल 500 रुपए की रकम प्राप्त होती है. यह रकम 1 महीने के लिए पर्याप्त नहीं है. धान की 1 एकड़ भूमि में फसल में 3 से 3.5 हजार रुपए का खर्च आ जाता है. जबकि 1 एकड़ भूमि पर गेहूं की खेती के लिए 2 से ढाई हजार रुपए खर्च होते हैं. इसलिए इस योजना से उन्हें इतना लाभ नहीं मिल पाता जितना कि उन्हें मिलना चाहिए. इसलिए मोदी सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए और सालाना दी जाने वाली रकम को बढ़ाना चाहिए. जिससे किसानों को कुछ राहत मिल सके.
2018 में मोदी सरकार ने की थी योजना की शुरुआत
आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 100 प्रतिशत फंड पाने वाली योजना है. 2018 में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी. इस योजना के तहत छोटे और मझोले किसानों को 6000 रुपये सालाना उनके बैंक अकाउंट में दिए जाते हैं. फिलहाल इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिल पाता है जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर या इससे कम भूमि है.
