बड़ा फैसला: मेडिकल शिक्षा में OBC को 27 % , EWS को 10 % मिलेगा आरक्षण, सीएम खट्टर बोले– धन्यवाद मोदी जी

नई दिल्ली | भारतीय समाज में पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को बराबर का मौका देने के लिए उचित आरक्षण दिया जाता है‌ ताकि वे समाज में अपनी बराबर की भूमिका दर्ज कर सके और आगे बढ़े. इसी संदर्भ में बीते कल केंद्र की मोदी सरकार ने मेडिकल के छात्र-छात्राओं के लिए बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया है.

pm modi

सरकार ने मेडिकल कोर्सेज में प्रवेश के लिए अयोजित होने वाली परीक्षा में आरक्षण को लागू करने का फैसला किया है. केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय शिक्षा कोटा के तहत मौजूदा शैक्षणिक सत्र 2021-22 से स्नातक एवं स्नातकोत्तर चिकित्सा एवं दंत पाठ्यक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर तबके (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की. गौरतलब है कि यह मुद्दा लंबे समय से विचाराधीन था लेकिन प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद बृहस्पतिवार को इस पर फैसला आया.

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आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस निर्णय से हर साल एमबीबीएस में लगभग 1500 ओबीसी छात्रों और पीजी में 2500 ओबीसी छात्रों और एमबीबीएस में लगभग 550 ईडब्ल्यूएस छात्रों और यूजी में लगभग 1000 ईडब्ल्यूएस छात्रों को फायदा होगा. केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने अपने ट्विट में लिखा है कि देश में पिछड़े तथा कमजोर आय वर्ग के उत्थान के लिए उन्हें आरक्षण देने को सरकार प्रतिबद्ध है.

प्रधानमंत्री बोले- हजारों युवाओं को मिलेंगे बेहतर अवसर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा “हमारी सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से स्नातक और स्नातकोत्तर मेडिकल/डेंटल पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय कोटा योजना में ओबीसी को 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का एक ऐतिहासिक फैसला किया है. इससे हरसाल हजारों की संख्या में युवाओं को बेहतर अवसर हासिल करने और हमारे देश में सामाजिक न्याय का एक नया उदाहरण पेश करने में सहायता मिलेगी.”

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मुख्यमंत्री खट्टर ने बताया ऐतिहासिक फैसला

आरक्षण के ऊपर आए इस फैसले के बाद हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किए गए इस फैसले को ऐतिहासिक बताया. उन्होंने लिखा, “समाज के हर वर्ग को मजबूत करने की नीति के तहत पीएम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक और ऐतिहासिक फैसला लिया गया है. मेडिकल व डेंटल शिक्षा में OBC वर्ग को 27% व EWS छात्रों को 10% आरक्षण की स्वीकृति देने के लिए मैं केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ.”

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