नई दिल्ली | लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस पार्टी (Congress Party) ने अपना 48 पेज का घोषणापत्र जारी कर दिया है. नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया, राहुल, खड़गे और चुनाव प्रचार समिति अध्यक्ष पी चिदंबरम ने 5 न्याय पत्र और 25 गारंटी की घोषणा की.
कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो में युवा, महिला, मजदूर और किसान पर फोकस करते हुए सभी वर्गों के लिए अलग- अलग तरह की स्कीम्स का वादा किया है. पार्टी ने कहा है कि उसका घोषणा पत्र वर्क, वेल्थ और वेलफेयर पर आधारित है. यहां वर्क के मायने रोजगार, वेल्थ के मायने आमदनी और वेलफेयर के मायने सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है.
4 बड़ी घोषणाएं
- वन नेशन- वन इलेक्शन का विरोध. लोकसभा और विधानसभा चुनाव तय समय पर ही करवाएंगे.
- मतदान EVM के जरिए होंगे, लेकिन VVPAT की पर्ची से मिलान किया जाएगा.
- 10वीं अनुसूची में संशोधन का वादा. इसके तहत, दलबदल करने पर विधानसभा या संसद की सदस्यता खुद समाप्त हो जाएगी.
- पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां सख्ती से कानून के अनुसार काम करेंगी. हर मामले को संसद या राज्य विधानमंडलों की निगरानी में लाया जाएगा.
किसानों को 5 गारंटी
- MSP को स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के तहत कानूनी दर्जा देने की गारंटी.
- किसानों के ऋण माफ करने और ऋण माफी की राशि निर्धारित करने के लिए एक स्थायी ‘कृषि ऋण माफी आयोग’ बनाने की गारंटी.
- बीमा योजना में परिवर्तन कर फसल का नुकसान होने पर 30 दिनों के भीतर सीधे बैंक खाते में भुगतान सुनिश्चित करने की गारंटी.
- किसानों के हित को आगे रखते हुए एक नई आयात-निर्यात नीति बनाने की गारंटी.
- कृषि सामग्रियों से GST हटा कर किसानों को GST मुक्त बनाने की गारंटी.
महिलाओं के लिए 5 योजनाएं
महालक्ष्मी गारंटी: इसके तहत, सभी गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी.
आधी आबादी- पूरा हकः इसके तहत, केंद्र सरकार की नई नियुक्तियों में आधा हक महिलाओं को मिलेगा.
शक्ति का सम्मानः इस योजना के तहत आंगनवाड़ी, आशा और मिड- डे मील वर्कर्स के मासिक वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दोगुना होगा.
अधिकार मैत्री: इसके तहत, हर पंचायत में महिलाओं को उनके हक के लिए जागरूक करने और जरूरी मदद के लिए अधिकार मैत्री के रूप में एक पैरा- लीगल यानी कानूनी सहायक की नियुक्ति की जाएगी.
सावित्री बाई फुले हॉस्टलः सभी जिला मुख्यालयों में कामकाजी महिलाओं के लिए कम से कम एक हॉस्टल बनाएंगे और पूरे देश में इन हॉस्टल की संख्या दोगुनी की जाएगी.
कांग्रेस के घोषणापत्र की बड़ी बातें
- कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक- सामाजिक जाति जनगणना करवाएगी. इसके माध्यम से कांग्रेस जातियों, उपजातियों और उनकी आर्थिक- सामाजिक स्थिति का पता लगाएगी. कांग्रेस शिक्षा एवं नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को मिलने वाले 10% आरक्षण को बिना किसी भेदभाव के सभी जाति और समुदाय के लोगों के लिए लागू कराएगी.
- कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और गरीब सामान्य वर्ग को मिलने वाले आरक्षण पर 50% का कैप हटाएगी. कांग्रेस अनुसुचित जाति, अनुसुचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सभी रिक्त पदों को 1 साल के भीतर भरेगी.
- वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए पेंशन में केंद्र सरकार का योगदान महज 200- 500 रुपए प्रति महीने है. कांग्रेस पेंशन की इस राशि को बढ़ाकर न्यूनतम 1 हजार रुपए प्रति माह करेगी.
- केंद्र की नौकरियों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण करेगी.
- इंटरनेट के मनमाने और अंधाधुंध निलंबन को समाप्त करने का कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है.
- न्यूनतम मजदूरी 400 रूपए का वादा कांग्रेस पार्टी ने किया है.