चंडीगढ़ | केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग को मंजूरी भले ही दे दी गई है, लेकिन अब तक इसे लेकर यह चर्चा जारी है कि इससे क्या फायदे मिलेंगे और इसे कब से लागू किया जाएगा. 8वें वेतन आयोग के तहत, वर्तमान और रिटायर केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों, पेंशन और वेतन में महंगाई दर के अनुसार संशोधन किया जाएगा. जनवरी में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा की थी, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया है. इसे लेकर कर्मचारियों में संशय बना हुआ है.
जल्द मिल सकती है मंजूरी
नेशनल काउंसिल- संयुक्त एडवाइजरी सिस्टम के कर्मचारी पक्ष के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने जानकारी दी कि जल्द से जल्द इसे मंजूरी मिलने की संभावनाएं हैं. सरकारी कर्मचारियों के वेतन में मूल वेतन, महंगाई भत्ता (डीए), मकान किराया भत्ता (एचआरए) और परिवहन भत्ता शामिल होता है. एंबिट इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2025 के अंत तक पेश की जा सकती हैं और अनुमान है कि अगले साल के पहले महीने से यह लागू हो सकता है.
संभावित बढ़ोतरी
इसके लागू होने से पहले इसे कई चरणों से गुजरना होगा. अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें वित्त वर्ष 2027 में लागू हो सकती हैं. इससे सरकारी वेतन और पेंशन में 30 से 34% तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है. यह बढ़ोतरी 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ पहुंचाएगी.
