नई दिल्ली | हर किसी का अपने घर का सपना होता है. ऐसे में केंद्रीय सरकार अब कर्मचारियों को बड़ी राहत देने वाली है. आज की इस खबर में हम आपको केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही हाउस बिल्डिंग एडवांस योजना के बारे में जानकारी देने वाले हैं. इस योजना के जरिए कर्मचारियों को बेहद ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन उपलब्ध करवाया जाता है. आज हम आपको इसी के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले है.
इन केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
हाउस बिल्डिंग एडवांस योजना के तहत बहुत कम ब्याज दरों पर सरकार की तरफ से लोन उपलब्ध करवाया जाता है. यह योजना कर्मचारियों को अपने भविष्य को सुरक्षित करने और आवास संबंधित जरूरत को पूरा करने में काफी मददगार साबित होती है. सरकार की तरफ से इस योजना के तहत लोन की अधिकतर सीमा को बढ़ाकर भी इस योजना को पहले से काफी प्रभावी बना दिया गया है.
अब एक केंद्रीय कर्मचारी अपने मूल वेतन प्लस DA के 34 गुना यानी की 25 लाख रुपए तक की अधिकतम राशि के रूप में ले सकता है. यदि कर्मचारी घर का विस्तार या मरम्मत करवाना चाहता है, तो उसके लिए भी निर्धारित सीमा के अनुसार एडवांस को मंजूर किया गया है. खास बात यह है कि इस पर उन्हें केवल 6% या 7.5% के बीच में ही रेट ऑफ इंटरेस्ट का भुगतान करना पड़ता है.
इन शर्तें का रखें विशेष ध्यान
यह योजना केंद्र सरकार के सभी स्थाई कर्मचारियों के लिए उपलब्ध करवाई गई है. कुछ शर्तों के साथ स्थाई कर्मचारियों को भी इस योजना का लाभ मिलने वाला है. इसके लिए जरूरी है कि किसी भी केंद्र कर्मचारियों ने कम- से- कम 5 साल की सरकारी सेवा पूरी की हो. तभी वह इसका लाभ ले सकता है, साथ ही कर्मचारियों के नाम पर कोई सरकारी आवास या पूर्व में आवास संबंधित सरकारी लाभ न हो, तभी उन्हें इस योजना का लाभ मिलने वाला है. इसके लिए उनके पास कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है.
