चंडीगढ़ । केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी हरियाणा पहुंचे. इस दौरान उन्होंने फतेहपुर में रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया. इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाई गई इस पॉलिसी से प्रदूषण में कमी आएगी व ऑटोमोबाइल क्षेत्र में कम लागत के साथ उत्पादन की क्षमता भी बढ़ेगी.
रोजगार को मिलेगा बढ़ावा
आगे कहा कि इस नीति से सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि कॉपर, स्टील, एल्युमिनियम, रबड़ और प्लास्टिक आसानी से उपलब्ध हो सकेगा. 2024 के अंत तक इस पॉलिसी से बड़ी संख्या में रोजगार पैदा होगें तथा पर्यावरण को शुद्ध बनाने में भी यह पॉलिसी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी.पधारने
इस मौके पर परिवहन हरियाणा प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद ने कहा कि प्रदेश में ही नहीं बल्कि देशभर में सड़कों का जाल बिछाकर नितिन गडकरी ने सराहनीय कार्य किया है. उन्होंने हरियाणा सरकार की तरफ से नूंह जिले में पधारने पर गडकरी का स्वागत किया.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में कहा था कि केंद्र सरकार शहरों के 150 किलोमीटर के दायरे में कम से कम एक वाहन स्क्रैपिंग सेंटर खोलना चाहती है. देश में दक्षिण एशिया क्षेत्र का वाहन स्क्रैपिंग हब बनने की क्षमता है.
क्या है वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी
मंत्री गडकरी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति भारतीय परिवहन और टिकाऊ क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है. इसके माध्यम से पुराने व अनुपयोगी वाहनों की जगह नए वाहन लाए जाएंगे, जिससे प्रदूषण कम होगा. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन स्क्रैपिंग नीति को इस तरह से डिजाइन किया है जिससे सभी प्रकार और आकार के निवेशकों को आने और स्क्रैपिंग केंद्र स्थापित करने की अनुमति मिलती है. एक शहर के भीतर, कबाड़ वाहनों के लिए कई अधिकृत संग्रह केंद्र खोले जा सकते हैं, जिन्हें वाहन को डीरजिस्टर करने का अधिकार होगा.
पीएम मोदी ने पिछले साल लांच की ये पॉलिसी
पिछले साल अगस्त में नेशनल व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इसके जरिए पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चलन से बाहर किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा था कि यह क्षेत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 4 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है और 2025 तक इसमें 5 करोड़ से अधिक लोगों को काम मिलेगा.
