सीएम बोले- प्रदेश में 5-6% ही बेरोजगारी, जाने क्या जवाब दिया मुख्यमंत्री खट्टर ने

चंडीगढ़ । हाल ही में सीएमआईई द्वारा देश के सभी राज्यों की बेरोजगारी दर के आंकड़े जारी किए गए थे. आंकड़ों के अनुसार, हरियाणा राज्य में बेरोजगारी की दर लगभग 29% है. जिसके बाद से विपक्ष ने हरियाणा सरकार के ऊपर बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर कई सवाल भी उठाए थे. बीते दिन यानी मंगलवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकूला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएमआईई द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के ऊपर टिप्पणी करते हुए प्रदेश में बेरोजगारी के सवाल पर भी जवाब दिया.

haryana cm press conference

मुख्यमंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएमआईई की रिपोर्ट पर ही सवाल उठा दिए. उन्होंने कहा कि सीएमआईई के बोर्ड और मैनेजमेंट में विपक्षी दलों के कुछ लोग शामिल है, कुछ राज्यों को बदनाम करने के लिए वह ऐसी रिपोर्ट छापते रहते हैं. जबकि प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर नीति आयोग की रिपोर्ट में किसी भी प्रकार का जिक्र नहीं है. मुख्यमंत्री ने राज्य में बेरोजगारी दर पांच से छह प्रतिशत होने का अनुमान लगाया और सीएमआईई के आंकड़े को पूरी तरह खारिज किया.

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने दावा किया कि परिवार पहचान पत्र के डाटा में दो करोड़ में से महज पांच-छह लाख लोगों ने ही खुद को बेरोजगार बताया है. हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि इसी साल 12 मार्च को मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा था, परिवार पहचान पत्र के डाटा के अनुसार प्रदेश में 8.36 लाख लोग बेरोजगार है. दिलचस्प बात यह है कि 3 महीने में लॉकडाउन के दौरान जब लोगों की नौकरियां जा रही थी तब 3 लाख लोगों को रोजगार कब, कहां और कैसे मिला!

हरियाणा के युवा सरकारी तंत्र की मार झेल रहे हैं. प्रदेश में 30 हजार पदों की भर्ती परीक्षा न होने और परिणाम न आने के कारण रुकी हुई है. नौकरियों के फार्म निकलने पर प्रदेश के करीब 5 लाख से अधिक युवाओं ने आवेदन किया. आवेदन के लिए उन्होंने 500 से लेकर 1000 रुपए के बीच फीस भी भरी. लेकिन अभी तक भर्ती का आयोजन नहीं किया गया है. इसी तरह प्रदेश में 6 हजार पदों की सात भर्तियां भी रद्द हो चुकी है.

युवाओं ने भर्ती के लिए फॉर्म भरते समय आवेदन फीस दी हैं. कुल जमा आवेदन फीस का आंकड़ा लाखों में है. राज्य में 12वीं, स्नातक पास कर चुके हजारों युवाओं को भर्तियों का इंतजार लंबे समय से हैं. कई तो ऐसे विभाग हैं जिनमें सालों से भर्तियां ही नहीं कराई गई है. जिस कारण प्रदेश का बेरोजगारी आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है.

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