हरियाणा पंचायत चुनाव के लिए सरकार तैयार, दो चरण में चुनाव होने की संभावना

चंडीगढ़ | हरियाणा राज्य में अब पंचायत चुनाव जल्द होने के आसार नजर आ रहे हैं. प्रदेश सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चुनाव कराने की इजाजत मांगी है. सरकार पंचायत चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है, अब इंतजार हाईकोर्ट की अनुमति का हो रहा है.

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बीते मंगलवार 13 सितंबर को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में आरक्षण के प्रावधानों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने कहा है कि वह चुनाव कराने को तैयार है. लिहाजा हाई कोर्ट इसके लिए इजाजत दे. हाई कोर्ट ने सरकार की इस अर्जी पर याचिकाकर्ताओं को अपना पक्ष रखे जाने के लिए 11 अक्टूबर का समय दिया है. तब तक राज्य में पंचायत चुनाव नहीं हो पाएंगे. याचिका दायर करने वालों का पक्ष आने के बाद हाई कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा कि राज्य में पंचायत चुनाव कब होते हैं.

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हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए सरकार ने कहा कि प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल 23 फरवरी को समाप्त हो चुका है. पंचायती राज एक्ट के दूसरे संशोधन के कुछ प्रावधान को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है. सरकार ने कहा कि बीते दिनों कोरोना के प्रकोप के चलते चुनाव न करवाने का निर्णय लिया गया था. अब स्थिति बेहतर हो गई है इसलिए चुनाव करवाए जा सकते हैं.

कोर्ट के सामने इस बात को भी रखा गया कि सरकार दो फेस में यह चुनाव करवा सकती है. पहले फेस में ग्राम पंचायत और दूसरे फेस में पंचायत समिति और जिला परिषद् के चुनाव कराए जाने का प्रस्ताव है. लिहाजा हाई कोर्ट अब इन चुनावों को कराने की इजाजत दे. सौ बात की एक बात यह है कि हरियाणा राज्य में पंचायत चुनाव कब होंगे इस बात का फैसला अब पूरी तरह हाईकोर्ट का फैसला तय करेगा. दूसरी ओर राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि वो जल्द चुनाव करवाने के लिए तैयार है.

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जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा में 22 जिला परिषदों, 142 ब्लाक समितियों और 6205 पंचायतों के पंच- सरपंचों के लिए चुनाव जल्द ही होने हैं. इसमें जिला परिषदों के 416 सदस्यों, ब्लाक समितियों के 3002 सदस्यों और सरपंचों के लिए 6205 पंचायतो के लिए होने है. सरपंचों का कार्यकाल कई महीने पहले ही समाप्त हो चुका है तब से प्रशासन द्वारा ही तमाम क्रियाकलाप किए जा रहे हैं. राज्य चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तमाम तैयारियां शुरू कर दी है, सभी की नजर अब 11 अक्टूबर को आने वाले हाईकोर्ट के फैसले पर बनी हुई है.

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