नई दिल्ली | त्योहारी सीजन पर केन्द्र सरकार किसानों को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है. बताया जा रहा है कि मोदी सरकार रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में इजाफा कर सकती हैं. सरकार के इस फैसले से देशभर के करोड़ों किसान लाभान्वित होंगे. सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, केन्द्र सरकार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 150 से 175 रूपए प्रति क्विंटल तक बढ़ा सकती है. गेहूं की MSP में बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार राज्यों के किसानों को मिलेगा क्योंकि सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन इन्हीं राज्यों में होता है.
केन्द्र सरकार गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में तीन से 10% की बढ़ोतरी पर विचार कर रही है. वर्तमान में गेहूं का एमएसपी 2,125 रूपए प्रति क्विंटल है और सरकार बढ़ोतरी करती है तो यह 2,300 रूपए प्रति क्विंटल तक पहुंच सकता है. वहीं, सरकार मसूर दाल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी 10% तक इजाफा कर सकती हैं.
सरसों और सूरजमुखी की MSP में भी 7% तक की बढ़ोतरी हो सकती है. उम्मीद है कि आने वाले एक हफ्ते में केंद्र सरकार रबी, दलहन और तिलहन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने को मंजूरी दे सकती है. खास बात यह है कि MSP में बढ़ोतरी करने का फैसला मार्केटिंग सीजन 2024- 25 के लिए लिया जाएगा.
23 फसलों को किया गया शामिल
कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है. MSP पर बिक्री के लिए 23 फसलों को शामिल किया गया है, जिनमें 7 अनाज, 5 दलहन, 7 तिलहन और 4 नकदी फसलें शामिल हैं. बता दें कि रबी फसलों की बुआई अक्तूबर से दिसम्बर महीने के बीच की जाती है जबकि फरवरी से मार्च और अप्रैल महीने के बीच इसकी कटाई होती है.
क्या होती है MSP?
भारत सरकार किसानों द्वारा उगाई गई फसलों के लिए एक भाव निर्धारित करती है. जिसे फसल पूरा होने के बाद जब किसान उस फसल को मंडी में बेचता है तो सरकार द्वारा उस फसल के लिए तय की हुई कीमत किसान को दी जाती है. एक तरह से MSP सरकार द्वारा किसानों को दिया जाने वाला एक आर्थिक भरोसा है, जिससे किसानों को फसल उगाने से पहले उसकी कीमत का अंदाजा हो जाता है कि उसे इस फसल का क्या भाव मिलेगा.
