करनाल । 8 दिसंबर 2021 से सीएम सिटी करनाल में चल रहे आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर यूनियन का धरना प्रदर्शन जल्द खत्म होने जा रहा है. शनिवार देर रात तक सरकार और आंगनबाड़ी यूनियन के नेताओं के बीच सकारात्मक माहौल में लंबी बातचीत चली और इस दौरान दोनों पक्षों की कई मांगों पर सहमति बन गई है.
फिलहाल आंगनबाड़ी वर्कर्स को अपनी यूनियन नेताओं का टर्मिनेशन बहाल करने की मंजूरी का इंतजार है, जो होली से पहले पूरा हो सकता है. जैसे ही सरकार द्वारा इस मांग को पूरा कर दिया जाएगा, हड़ताल खत्म हो जाएगी. बता दें कि सरकार और आंगनबाड़ी यूनियन के नेताओं के बीच तीन दौर की बातचीत हुई है. इस दौरान बातचीत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की घोषणा व सीएम मनोहर लाल के ऐलान के समय रहे सीएम के सेक्रेटरी उमाशंकर समेत कई अन्य अधिकारी मौजूद थे.
मोबाइल के लिए मिलेंगे 9 हजार रुपए
आंगनबाड़ी यूनियन के नेताओं ने बताया कि कुछ मुद्दों पर सरकार ने कदम आगे बढ़ाए हैं तो वहीं कुछ मुद्दों पर यूनियन की तरफ से नरमी दिखाई गई है. उन्होंने बताया कि सरकार ने जिन मांगों पर सहमति जताई है उनमें प्रमुख रुप से अप्रैल माह में मोबाइल के लिए 9 हजार रुपए, हर साल महंगाई के अनुसार भत्ता बढ़ेगा, 3 लाख रुपए एक्सग्रेसिया मिलेगा आदि हैं.
इसके अलावा आंदोलन के दौरान दर्ज हुएं मुकदमों को वापस लिया जाएगा. हड़ताल के दौरान का मानदेय दिया जाएगा. इसके बदले हड़ताल के दौरान रुका हुआ कार्य आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर को पूरा करना होगा. वहीं इस दौरान जो टर्मिनेशन हुए हैं, उन्हें केस टू केस देखने का जवाब दिया गया है. यूनियन नेताओं ने कहा है कि जब तक टर्मिनेशन बहाल नहीं होगा, तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी.
इन मांगों पर यूनियन का जोर
जिला प्रधान रूपा राणा व सचिव बिजनेश राणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सितंबर 2018 में वर्कर्स के 1500 रुपए और हेल्पर्स के 750 रुपए बढ़ाने की घोषणा की गई थी, जो देश के सभी राज्यों में लागू हो चुकी है और केंद्र सरकार द्वारा इस राशि का बजट भी हरियाणा सरकार को दिया जा रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार हमें इसका लाभ नहीं दे रही हैं.
गौरतलब है कि सीएम मनोहर लाल द्वारा 5 मार्च 2018 को हरियाणा विधानसभा में आंगनवाड़ी वर्कर्स को अर्ध- कुशल व हेल्पर्स को एक कुशल कर्मचारी का दर्जा देने व महंगाई भत्ते को मानदेय से जोड़ने की घोषणा की गई थी. प्रदेश सरकार ने एक साल तक तो महंगाई भत्ता दिया लेकिन बाद में यह बंद कर दिया गया. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की थी कि अन्य विभागों की तर्ज पर आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को भी एक्सग्रेसिया का लाभ मिलेगा, जो नहीं दिया जा रहा था.
