चंडीगढ़ । हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए प्रदेश वासियों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए. मुख्यमंत्री मनोहर लाल शुक्रवार को दिशा कमेटी की प्रांत स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे. बैठक में केन्द्र व हरियाणा सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई.इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, सांसद सुभाष चंद्रा, धर्मबीर सिंह, संजय भाटिया व विधायक देवेंद्र बबली एवं निर्मल रानी ने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से सवाल-जवाब किए. इस दौरान कई महत्वपूर्ण कदम उठाने को लेकर अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए.
पात्र परिवारों को एक महीने के अंदर मिलें गैस कनेक्शन
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को सघन अभियान चलाते हुए उज्ज्वला योजना के तहत वंचित पात्र परिवारों को जल्द गैस कनेक्शन जारी करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में यदि किसी घर में घरेलू गैस कनैक्शन नहीं है तो ऐसे पात्र परिवारों को एक माह के भीतर कनेक्शन दिए जाएं.
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने फसल बीमा योजना को लेकर आ रही किसानों की समस्या को लेकर कहा कि किसानों की समस्या का तुरंत समाधान किया जाएं.
गांव स्तर पर मिलें बुढ़ापा पेंशन
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सामाजिक सुरक्षा सम्मान पेंशन योजना का लाभ बुजुर्गों एवं अन्य लाभार्थियों को गांव स्तर पर ही देना सुनिश्चित करने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं की जाएं. कई गांवों में आज भी बैंक की सुविधा नहीं है और लोगों को पेंशन लेने के लिए दूसरे गांवों का रुख करना पड़ता है.
स्वच्छ पेयजल आपूर्ति पर हो फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि पीने का पानी हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार हैं और हर व्यक्ति को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना हमारी जिम्मेदारी है. उन्होंने अधिकारियों को हर घर में पीने का स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत एक नवंबर से पहले हर गांव के हर घर में पेयजल कनेक्शन देने का काम पूरा हो जाना चाहिए. इस योजना के तहत गांवों में बनी ढाणियों को भी कवर किया जाएं.
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिलास्तरीय दिशा कमेटियों की बैठक हर तीन महीने में अवश्य की जाएं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश स्तरीय बैठक में सभी जिला उपायुक्तो को भी शामिल किया जाएं ताकि जिलों में आ रही किसी भी प्रकार की समस्या के बारे में तत्काल बातचीत की जा सकें.
स्कूल स्टाफ के लिए स्पेशल कोविड वैक्सीनेशन कैंप
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से हालात फिलहाल सामान्य हो रहें हैं. फिर भी संभावित तीसरी लहर की आंशका को देखते हुए स्कूल स्टाफ के लिए स्पेशल कोविड वैक्सीनेशन कैंप लगाएं जाएं.
प्रदेश में कोई बच्चा ड्राप आउट न रहे
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में कोई भी बच्चा स्कूली शिक्षा से वंचित न रहे. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि 3 से 18 साल तक के बच्चों की खोज की जाएं ताकि कोई बच्चा ड्राप आउट न रहे. उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए हर बच्चे को ट्रेस कर स्कूल तक पहुंचाना सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है.
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