चंडीगढ़ | हरियाणा की नायब सैनी सरकार दिवाली (Diwali 2025) पर्व से पहले ही प्रदेश भर के गरीब परिवारों को बड़ा तोहफा देने जा रही है. राज्य सरकार मंगलवार यानि आज मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत मंगलवार को 9000 आवासीय प्लाट वितरित करेगी. हाउसिंग फॉर ऑल विभाग यह प्लाट उपलब्ध करायेगा. प्रदेश के 15 जिलों की 145 ग्राम पंचायतों और महा ग्राम पंचायतों में यह प्लाट ड्रा के माध्यम से बांटे जाएंगे.
हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की तरफ से दूसरे चरण में यह प्लॉट उपलब्ध कराए जा रहे हैं. मंगलवार को भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, हिसार, झज्जर, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, नारनौल, नूंह, पानीपत, रोहतक, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर जिलों की पंचायतों के लिए ड्रॉ निकाले जाएंगे. संबंधित जिलों की 145 ग्राम पंचायतों के लिए 100-100 गज के आवासीय प्लाट उपलब्ध कराए जाएंगे. इसी तरह से 50- 50 गज के आवासीय प्लाट महा ग्राम पंचायतों सतनाली और मलाब के पात्रों को भी ड्रॉ के माध्यम से दिए जाएंगे.
गरीब परिवारों की मनेगी दीपावली
संबंधित जिलों में उपायुक्तों और जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की तरफ से जिलों में ड्रॉ के लिए स्थान तय हो चुके हैं. हाउसिंग फॉर ऑल विभाग ने जो आवेदन जांच में सही पाए गए उनके सत्यापन का कार्य पूरा कर लिया है. पहले चरण में कुछ ही पंचायतों को चुना गया था.
मुख्यमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत दूसरे चरण में अब प्लाट आवंटित किए जा रहे हैं. जिन आवेदकों की सालाना आमदनी 1.80 लाख रुपये तक थी, उन्हें इस योजना में शामिल किया गया है. हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की तरफ से कहा गया है कि पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ पाने को लेकर कोई अड़चन है, तो वह संबंधित जिलों के जिला परिषद कार्यालयों में संपर्क कर सकते हैं. हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के मुख्यालय में संपर्क नंबर 0172- 2585852 पर भी जानकारी ली जा सकती है.
मकान निर्माण के लिए मिलेगी सब्सिडी
इन प्लाटों पर भवन निर्माण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 2.50 लाख रुपए की सब्सिडी देने का भी प्रावधान किया गया है. मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के दूसरे चरण में कुल 561 गांवों में एक लाख 58 हजार आवेदकों को प्लाट दिए जाने हैं. लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए ‘प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण’ के तहत एक लाख 38 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी.
‘स्वच्छ भारत मिशन’ के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रुपये तथा मनरेगा के तहत 90 दिन की अकुशल मजदूरी देने का भी प्रविधान किया गया है.
