चंडीगढ़ | हरियाणा के 10 जिलों में श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी की तर्ज पर इनोवेटिव स्किल स्कूल खोले जाएंगे. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी सहमति दे दी है. कौशल शिक्षा के केजी टू पीजी मॉडल और नई शिक्षा नीति के लक्ष्यों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी इन स्कूलों का संचालन करेगी. कौशल विकास विभाग के अधिकारियों ने स्किल इनोवेटिव स्कूल से संबंधित प्रारूप की विस्तृत जानकारी दी और रोजगार के लिए उनकी उपयोगिता का पूरा विवरण भी प्रस्तुत किया.
विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी मॉडल किया जाएगा लागू
मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में स्कूली स्तर पर कौशल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केजी से पीजी तक कौशल शिक्षा का मॉडल लागू करने के निर्देश दिए हैं. इस योजना के माध्यम से नई शिक्षा नीति के अनुसार, केजी से पीजी तक कौशल शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है. श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय द्वारा तैयार मॉडल को स्कूलों में कौशल शिक्षा लागू करने के लिए लागू किया जाएगा.
ड्राप आउट की समस्या होगी कम
स्कूली स्तर पर कौशल शिक्षा शुरू होने से एक साथ कई लक्ष्य पूरे होंगे. इससे न केवल ड्रॉपआउट में कमी आएगी बल्कि सकल शिक्षा अनुपात (जीईआर) में भी वृद्धि होगी. साथ ही, उद्योग को कुशल मानव संसाधन मिलेंगे जो गुणवत्ता और उत्पाद बढ़ाने में मददगार साबित होंगे. नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार किया गया है.
सीबीएसई इनोवेशन कैटेगरी में देगा मान्यता
श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ऐसे सभी स्कूलों का संचालन करेगा और उन्हें सीबीएसई द्वारा नवाचार की श्रेणी में मान्यता दी जाएगी. यह अभिनव प्रयोग हरियाणा की स्कूली शिक्षा में मील का पत्थर साबित होगा. नई शिक्षा नीति में कौशल शिक्षा और सामान्य शिक्षा के सामंजस्य का मॉडल सुझाया गया है. यह राष्ट्र, समाज और उद्योग की दृष्टि से आदर्श है.
रोजगार के खुलेंगे नए द्वार
स्किल इनोवेटिव स्कूल खुलने के बाद रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे. इससे स्कूली शिक्षा के दौरान ही छात्र कौशल की ओर आकर्षित होंगे और उच्च शिक्षा में भी व्यावसायिक और कौशल शिक्षा की ओर रुझान बढ़ेगा. कौशल सेट में आईटी, ऑटोमोटिव, कृषि और कपड़ा डिजाइन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सौंदर्य कल्याण, डिजाइन निर्माण, वित्तीय साक्षरता, हस्तशिल्प, जनसंचार माध्यम, स्वास्थ्य देखभाल, शारीरिक गतिविधि प्रशिक्षक, खाद्य उत्पादन और सुरक्षा शामिल हैं.
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