चंडीगढ़ | हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्षी विधायकों द्वारा उठाई जा रही पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्पष्ट करते हुए कहा कि उनका पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का कोई इरादा नहीं है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में नई पेंशन स्कीम के फायदे बताए और साथ ही कांग्रेस शासित राज्यों में इसे लागू करने को लेकर कहा कि हर बात के पीछे राजनीतिक कारणों को लेकर वह निर्णय नहीं लेंगे.
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा बजट सत्र के दौरान कर्मचारियों और अधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू करने के सवाल पर दो टूक जवाब देते हुए कहा कि इसे लागू करने का फिलहाल हमारी सरकार का कोई इरादा नहीं है.
विधानसभा में महम विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भुपेंद्र हुड्डा इस मामले को लेकर वकालत करते रहे लेकिन सीएम मनोहर लाल ने साफ जवाब देते हुए कहा कि नई पेंशन स्कीम ही राज्य में लागू रहेगी.
नई पेंशन स्कीम कांग्रेस राज में की गई थी लागू
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 22 जनवरी 2007 को जब भुपेंद्र हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें नई पेंशन योजना लागू करने का फैसला लिया गया था.
उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने नई पेंशन स्कीम के तहत सरकार के हिस्से को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया है, जिसका अनुसरण करते हुए हरियाणा सरकार ने भी जनवरी 2022 से सरकारी हिस्से को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया है. कर्मचारियों का हिस्सा 10 प्रतिशत ही है.
