चंडीगढ़ | हाल ही में समाप्त हुए हरियाणा विधान सभा बजट सत्र में सरकारी स्कूल के बच्चों को टैबलेट ना मिलने का मुद्दा विधायक वरुण चौधरी की तरफ से उठाया गया था. उन्होंने कहा कि मार्च 2021 को राज्यपाल द्वारा 8वीं से 12वीं कक्षा के 8 लाख 6 हज़ार बच्चों को टैबलेट देने की बात कही गई थी. लेकिन, साल भर बीत जाने के बाद भी ना तो बच्चों को किताबें मिली और ना ही टैबलेट.
इसके उलट, सरकार ने बच्चों की संख्या घटा दी. इसके जवाब में शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा था कि सरकार नई शिक्षा नीति के तहत सरकारी स्कूलों के 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले करीब 5 लाख बच्चों को टैब देगी. 620 करोड़ रुपए राशि का खर्च आयेगा और नए शैक्षणिक सत्र में यह कार्य किया जाएगा. अब 12 अप्रैल से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र 2022-2023 के पहले ही दिन करीब 5 लाख बच्चों को टैबलेट वितरित कर दिए जाएंगे.
मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की तरफ से शिक्षा विभाग के अधिकारियों को टैबलेट डाइट सेंटर पर पहुंचाने के निर्देश दिए थे. जिनका पालन करते हुए अधिकारियों ने जींद , पानीपत और गुरुग्राम के डाइट सेंटर पर पहुंचा दिए हैं. बच्चों को सैमसंग A7 लाइट मॉडल का टैबलेट दिया जाएगा. स्कूल की लाइब्रेरी से ये टैबलेट दिए जाएंगे. अभी गुरुग्राम के डाइट सेंटर पर 25,585 और पानीपत के डाइट सेंटर पर 17,543 टैबलेट पहुंचे हैं.
ये योजना चेन बनाकर चलेगी जैसे 12वीं के विद्यार्थियों का टैबलेट 9वीं के बच्चों को मिलेगा. बच्चे अपनी कक्षा पास करके टैबलेट को लाइब्रेरी में जमा कराएंगे और फिर ये टैबलेट अगले बच्चे को मिलेगा. इससे बच्चों को काफी फायदा पहुंचेगा खासकर आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे को फायदा मिलेगा.
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