चंडीगढ़ । हरियाणा में अब खेल कोट से खिलाडी कभी भी उप पुलिस अधीक्षक नहीं बन सकेंगे. हरियाणा में खेल नीति में बड़ा बदलाव किया जा रहा है. इन बदलावों के तहत DSP की भर्तियां खेल कोटे के तहत बंद की जाएगी. ओलंपिक और अन्य बड़ी खेल प्रतियोगिता के विजेता के लिए खेल महकमे में ही नए-नए पदों का सृजन किया जाएगा.
आगामी सत्र से लागू होगी नई खेल नीति
युवा खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाडी ही प्रशिक्षण देकर नई खेप तैयार करेंगे. देश में पहली बार खेल नीति में बदलाव की जिम्मेदारी खेल मंत्री संदीप सिंह को दी गई है जो कि अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुके हैं. इस नई खेल नीति के अनुसार ओलंपिक, एशियाई और कॉमनवेल्थ गेम्स सहित अन्य बड़े-बड़े इंटरनेशनल खेलों के पदक विजेता ही राज्य में ग्राउंड स्तर पर खिलाड़ियों को ट्रेन करेंगे. खेल कोटे में खिलाड़ियों को मिलने वाली नौकरियों में खेल विभाग को ही प्राथमिकता दी जाएगी. आगामी सत्र से यह नई खेल नीति लागू हो सकती है.
खिलाड़ियों को इन क्षेत्रों में किया जाएगा एडजस्ट
यह नई खेल नीति खट्टर सरकार के पहले कार्यकाल में वरिष्ठ IAS डॉ० अशोक खेमका के खेल सचिव रहते तैयार की गई थी. इस नई खेल नीति में ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियाई गेम्स में पदक विजेताओं को हरियाणा पुलिस सेवा (HPS) और हरियाणा प्रशासनिक सेवा (HCS) के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती में नौकरियां देने का निर्णय लिया गया था. खेलों के अतिरिक्त पुलिस, शिक्षा, ट्रांसपोर्ट और विकास एवं पंचायत के साथ अन्य विभागों में भी पदक विजेता खिलाड़ियों को एडजस्ट करने का प्लान बनाया गया था.
नहीं पूर्ण हो पाती खिलाड़ियों की ट्रेनिंग
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में इस नई खेल नीति का विरोध किया गया है. इसके पश्चात सरकार खेल पदक विजेताओं को डायरेक्ट HCS और HPS के पदों पर भर्ती करने से पीछे हट चुकी है. अब इस खेल नीति में बदलाव करने के लिए खेल मंत्री संदीप सिंह ने विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं.
सरकार के अनुसार काफी समय से इसी प्रकार खिलाड़ियों को डायरेक्ट HCS और HPS के पदों पर लगाया जाता रहा है. परंतु यह खिलाड़ी अपनी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं कर पाते. इसलिए फैसला लिया गया है कि खिलाड़ियों को खेल एवं युवा मामले विभाग में ही अधिक से अधिक एडजस्ट किया जाएगा.
