नई दिल्ली | प्रदुषण कम करने की दिशा में इलैक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत दिल्ली सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है. दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इलैक्ट्रिक वाहनों को लेकर एक खुशखबरी दी है. उन्होंने बताया कि व्यवसायिक इलैक्ट्रिक वाहन एलपांचएन और एन-1 की श्रेणी में आते हैं, उन्हें नो एंट्री वाले क्षेत्रों में भी प्रवेश करने की अनुमति होगी.
परिवहन मंत्री ने कहा कि दिल्ली में करीब 250 सड़कें हैं जहां व्यवसायिक वाहनों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है ,इन सड़कों पर भी इन इलैक्ट्रिक वाहनों की इंट्री वैद्य होंगी. यह इन सड़क मार्गों पर ज़रुरत के मुताबिक किसी भी समय आ- जा सकते हैं. मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि हमारे इस फैसले से इलैक्ट्रिक वाहनों का आंकड़ा दिल्ली की सड़कों पर बढ़ेगा,इसी उम्मीद के साथ हमने ये प्रयास किया है.
ट्रकों की एंट्री पर प्रतिबंध जारी
बाहरी राज्यों के ट्रकों पर प्रतिबंध 21 नवंबर तक प्रभावी रहेगा. परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि आवश्यक वस्तुओं जैसे दूध,फल व सब्जियां, अनाज, अंडा , बर्फ आदि खाद्य पदार्थों को लेकर आने वाले ट्रकों की एंट्री पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. इसके अलावा पेट्रोलियम उत्पादों को लें जाने वाले टैंकरों पर यह आदेश लागू नहीं होगा.
दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में बढ़ते प्रदुषण स्तर पर रोक लगाने के लिए हम हर-संभव प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि प्रदुषण रोकने के लिए सरकार ने 10 अहम कदम उठाने का निर्णय लिया है.
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