नई दिल्ली | केन्द्र की मोदी सरकार आगामी लोकसभा और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए गरीब परिवारों को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार गरीबों के लिए पहले से चली आ रही मुफ्त अनाज वितरण योजना “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना” को विस्तार दे सकती है.
केन्द्र सरकार वैश्विक भू- राजनीतिक स्थितियों और मंहगाई को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला ले सकती है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मोदी सरकार ने 23 दिसंबर 2022 को मुफ्त अनाज योजना के तहत 81.35 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने की घोषणा की थी.
आधिकारिक सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, हालिया दिनों में खाद्य और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी और पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों को देखते हुए ये निर्णय लेने की तैयारी कर रही है. योजना को विस्तार देने की तैयारी कर रहे एक अधिकारी की मानें तो पश्चिम एशिया में युद्ध के हालात से स्थिति और बिगड़ सकती है.
इस वजह से हो सकता है विस्तार
इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध से वैश्विक स्तर पर खाद्य आपूर्ति व्यवस्था लड़खड़ा सकती है. इसका सीधा असर महंगाई को नियंत्रित करने के लिए केंद्र और केंद्रीय बैंक की कोशिशों पर बुरा असर पड़ सकता है. इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (ICRA) की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर का कहना है कि युद्ध का असर ईंधन के साथ खाद्य वस्तुओं की कीमतों के साथ अन्य चीजों पर पड़ेगा, जिससे महंगाई का चक्र तेज हो सकता है.
