नई दिल्ली । राज्य के स्वामित्व वाली जीवन बीमा निगम (LIC) के अध्यक्ष एमआर कुमार ने आज भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक निर्गम के विवरण की घोषणा की, जो कि 902 रुपये से 949 रुपये प्रति शेयर के मूल्य बैंड में होगा. सार्वजनिक पेशकश 4 मई से शुरू होकर 9 मई तक बोली लगाने वालों के लिए खुली रहेगी.
7 मई को स्टॉक एक्सचेंजों में होगा सूचीबद्ध
आईपीओ बंद होने के एक हफ्ते बाद 17 मई को स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध किया जाएगा. सेबी के पास प्रस्तुत अद्यतन मसौदे के अनुसार, बोलीदाताओं के डीमैट खाते में शेयरों का आवंटन 16 मई तक किया जाएगा, जिसके बाद एलआईसी स्टॉक एक्सचेंजों में इक्विटी शेयरों का कारोबार शुरू करेगी और शेयरों को 17 मई या उसके आसपास सूचीबद्ध किया जाएगा. .
निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडे ने कहा कि एलआईसी की लिस्टिंग सरकार की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है और इससे मूल्य में वृद्धि होगी. पांडे ने बुधवार को कहा, ”पूंजी बाजार के माहौल को देखते हुए एलआईसी के आईपीओ का आकार सही है और इससे बाजार में पूंजी और मौद्रिक आपूर्ति में कमी नहीं आएगी.’
उन्होंने कहा कि करीब 20,557 करोड़ रुपये के छोटे आकार के बावजूद एलआईसी का आईपीओ देश में अब तक का सबसे बड़ा आरंभिक सार्वजनिक आईपीओ होगा. सरकार ने फरवरी में एलआईसी में 5% हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई थी. उन्होंने कहा एलआईसी को सूचीबद्ध करने के निर्णय में बाजार की मांग, बाजार की स्थिति, घरेलू प्रवाह और निगम के वित्तीय प्रदर्शन सहित कई कारकों को ध्यान में रखा गया है.
पांडे ने कहा कि बाजार पहले हुई वैश्विक भू-राजनीतिक घटनाओं के अस्थायी झटके से उबर गया है. बोली के ऊपरी सिरे पर सरकार को करीब 21,000 करोड़ रुपये मिलेंगे. यह आईपीओ ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के रूप में है और इसके जरिए सरकार 22.13 करोड़ शेयर बेचकर एलआईसी में अपनी 3.5 फीसदी हिस्सेदारी बेचने जा रही है. खुदरा निवेशकों और पात्र कर्मचारियों को प्रति इक्विटी शेयर 45 रुपये की छूट मिलेगी, जबकि एलआईसी के पॉलिसीधारकों को 60 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की छूट मिलेगी. आईपीओ के तहत शेयरों की बोली 15 के गुणकों में लगाई जा सकती है.
आईपीओ के तहत 15,81,249 शेयर कर्मचारियों के लिए आरक्षित हैं और 2,21,37,492 शेयर पॉलिसीधारकों के लिए आरक्षित हैं. क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए 9.88 करोड़ से अधिक शेयर और गैर-संस्थागत खरीदारों के लिए 2.96 करोड़ से अधिक शेयर आरक्षित हैं.
सरकार का ये है प्लान
बता दें कि भारत सरकार एलआईसी में 3.5 फ़ीसदी हिस्सेदारी या 22 करोड़ शेयर बेचकर 21 हजार करोड़ रुपए जुटाने जा रही है. एलआईसी के आईपीओ के साथ एलआईसी की वैल्यूएशन 6,00,000 करोड़ हो सकती है.
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