नई दिल्ली | सर्दियों के मौसम में दिल्ली में हर साल वायु प्रदूषण अधिक देखने को मिलता है, जिस वजह से दिल्ली सरकार की किरकिरी भी होती है. इस बार ऐसी समस्या ना हो इसे लेकर दिल्ली सरकार ने पहले ही तैयारी शुरू कर दी है. वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार (Delhi Dovt) ने अपना मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया है ताकि दिल्लीवासियों को वायु प्रदूषण से इस बार बचाए जा सके.
दिल्ली सरकार ने कही ये बात
दिल्ली सरकार ने कहा है कि वह सर्दियों के महीनों के दौरान प्रदूषण से निपटने के लिए एक व्यापक योजना को लागू करने की दिशा में अपने प्रयासों को तेज करके वायु प्रदूषण पर रोकेगी.ऐसे में कानून का उल्लंघन करने वाली सभी एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. 29 सितंबर को अरविंद केजरीवाल के विंटर एक्शन प्लान की घोषणा के बाद हम इसे जमीन पर लागू करना शुरू कर देंगे. प्रदूषण कम करने के लिए 13 हॉटस्पॉट के लिए अलग- अलग कार्ययोजना बनाई जाएगी. इस बार प्रदूषण कम करने के लिए हॉटस्पॉट पर विशेष निगरानी रखी जाएगी.
अधिकारियों को अलग- अलग मिली जिम्मेदारियां
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा हम संबंधित विभागों द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली में शीतकालीन प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए एक शीतकालीन कार्य योजना तैयार कर रहे हैं. 14 सितंबर को दिल्ली सचिवालय में शीतकालीन कार्ययोजना को लेकर सभी 28 विभागों की संयुक्त बैठक हुई और अधिकारियों को अलग- अलग जिम्मेदारियां सौंपी गईं. सभी निर्माण एजेंसियों को प्रदूषण से संबंधित नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं.
सभी विभाग एकजुट होकर करेंगे काम
मंत्री ने आगे कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 29 सितंबर को दिल्ली के लोगों के सामने यह शीतकालीन कार्य योजना पेश करेंगे. आने वाली सर्दियों में प्रदूषण में वृद्धि को रोकने के लिए सभी सरकारी विभाग शीतकालीन कार्य योजना के कार्यान्वयन में मिलकर काम करेंगे. राय ने कहा कि पिछले साल हमने प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए दिल्ली में निर्माण व्यवसाय से जुड़ी सभी एजेंसियों के साथ मिलकर काम किया था. मैं आज उनसे प्रदूषण से जुड़े नियमों का पालन करने की अपील कर रहा हूं. फिलहाल सभी विभागों को शीतकालीन कार्य योजना के तहत विस्तृत कार्ययोजना 25 सितंबर तक पर्यावरण विभाग को सौंपने का निर्देश दिया गया.
बैठक में ये विभाग हुए शामिल
बैठक में पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, डीएसआईआईडीसी, शिक्षा विभाग, डीएमआरसी, पीडब्ल्यूडी, परिवहन विभाग, एनएचएआई, दिल्ली जल बोर्ड, डीयूएसआईबी, डीपीसीसी, विकास विभाग, दिल्ली छावनी बोर्ड, सीपीडब्ल्यूडी, डीडीए, दिल्ली पुलिस, डीटीसी, एनडीएमसी के अधिकारी शामिल हुए.
