रिटायरमेंट की उम्र तथा पेंशन की राशि में होगी बढ़ोतरी,  केंद्र सरकार जल्द ले सकती है फैसला

नई दिल्ली | केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार जल्द ही बड़ी खुशखबरी दे सकती है.  प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति ने यह प्रस्ताव दिया है कि देश में कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई जानी चाहिए. साथ ही यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम शुरू किया जाना चाहिए.

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आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी दे सकती हैं कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र तथा पेंशन की राशि बढ़ाने के विषय पर सरकार विचार कर रही है. प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति ने यह प्रस्ताव भेजा है जिसमें कहा गया है कि देश के लोगों की काम करने की उम्र बढ़ाने की आवश्यकता है. साथ ही यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम भी शुरू किया जाना चाहिए.  यदि इन सिफारिशों को मोदी सरकार मान लेती है, तो कर्मचारियों को बढ़ा लाभ होने की संभावना है.

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वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या दिए सुझाव

समिति की रिपोर्ट में यह प्रमुख प्रस्ताव भी दिया गया है कि वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने न्यूनतम ₹2000 पेंशन दी जाए. आर्थिक सलाहकार समिति ने देश में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए बेहतर इंतजामों की भी सिफारिश की है. साथ ही इस रिपोर्ट में यह प्रस्ताव है कि अगर कामकाजी उम्र की आबादी को बढ़ाना है तो सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने की आवश्यकता है. जिसके फलस्वरूप सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर दबाव को कम भी किया जा सकता है.

कौशल प्रशिक्षण के लिए सरकार बनाए योजना

इस रिपोर्ट में 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के कौशल विकास के बारे में भी सलाह दी गई है.  प्रस्ताव के अनुसार ऐसा कहा गया है कि केंद्र तथा राज्य सरकारें ऐसी योजनाएं बनाएं जिससे कौशल विकास किया जा सके.  इस प्रयास में असंगठित क्षेत्र में रहने वाले, दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले, शरणार्थी, प्रवासी जिनके पास प्रशिक्षण प्राप्त करने के साधन नहीं है. ऐसे सभी लोगों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए.

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जानीए वर्ल्ड पापुलेशन 2019 की रिपोर्ट

इस प्रस्ताव में यह भी प्रमुख बात ध्यान केंद्रित किया गया है. कि वर्ल्ड पापुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में साल 2050 तक तकरीबन 32 करोड़ वरिष्ठ नागरिक होंगे.  यानी देश के करीब 19.5 फ़ीसदी हमारी रिटायर्ड की श्रेणी में होगी.  वर्ष 2019 में भारत की तकरीबन 10% जनसंख्या या 14 करोड़ लोग वरिष्ठ नागरिकों की श्रेणी में है. जिसके कारण अभी से तैयारी शुरू करने की आवश्यकता है. इन सभी प्रमुख विषयों पर समिति ने केंद्र सरकार को विचार करने का सुझाव दिया है.  मोदी सरकार इन सभी प्रमुख विषय पर विचार कर रही है. ऐसी संभावना है कि केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द खुशखबरी मिल सकती है.

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