मोदी सरकार ने दिया कर्मचारियों की उम्मीदों को झटका, नहीं मिलेगा 18 महीने का बकाया डीए एरियर

नई दिल्ली | सातवे वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों और पेंशनरों को बकाया भत्ता मिलने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है. सरकारी सूत्रों से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कर्मचारियों को 18 महीने का बकाया डीए एरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा.

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मिली जानकारी अनुसार, पेंशन कर्मियों द्वारा केन्द्र सरकार से डीआर को तीन किश्तों में जारी करने की मांग की गई थी जिसे सरकार ने ठुकरा दिया है. केन्द्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जनवरी 2020 से जून 2021 तक रोके गए डीए का एरियर नहीं दिया जाएगा. एक अनुमान के अनुसार, कर्मचारियों के लिए महंगाई राहत और महंगाई भत्ते की कुल राशि लगभग 34 हजार करोड़ रुपए थी.

वित्त मंत्रालय ने ठुकराया अनुरोध

उल्लेखनीय है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता फ्रीज कर दिया था. लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि मोदी सरकार 18 महीने के बकाया डीए एरियर का भुगतान करने पर कोई विचार नहीं कर रही है. बल्कि वित्त मंत्रालय ने कोरोना काल के दौरान रोकी गई डीए एरियर की तीन किश्तों में दिए जाने के अनुरोध को भी ठुकरा दिया है.

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तीन बार बढ़ा है डीए और डीआर

पेंशन नियमों की समीक्षा के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थाई समिति की 32वीं बैठक में व्यय विभाग (DOI) के एक प्रतिनिधि ने एक समाचार पोर्टल को जानकारी देते हुए स्पष्ट किया है कि पिछले DA और DR की एरियर राशि को जारी नहीं किया जाएगा. अधिकारी ने कहा कि पेंशनभोगियों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ध्यान देना चाहिए कि डीए और डीआर पर से रोक हटने के बाद, उनके लिए भत्तों में तीन बढ़ोतरी देखी गई है.

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