गिरदावरी और गेहूं खरीद पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने की प्रेस कांफ्रेंस, बताई क्या है सरकार की तैयारियां

चंडीगढ़ | हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आज चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने गेहूं की सरकारी खरीद और बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों के मुआवजे को लेकर सरकार की ओर से तैयारियों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि प्रदेश में कल तक 17.85 लाख मीट्रिक टन गेहूं आ चुका है, जिसमें 10.47 लाख मीट्रिक की खरीद कर ली है. 1 लाख 12 हजार मीट्रिक टन सरसों मंडियों में आ चुकी है, इसमें 95 हजार मीट्रिक टन खरीदी जा चुकी है.

JP DALAL

सरकार करेगी भरपाई

जेपी दलाल ने कहा कि हमने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि टूटे दाने की खरीद होनी चाहिए. मंडियों में दो तिहाई गेहूं ऐसा आ रहा है जो पुराने पैरामीटर पर खरा नहीं उतर रहा. यदि केन्द्र से छूट न मांगते तो मंडी में खरीद न होती. सरकार ने वैल्यू कट लगाकर छूट दी है. ऐसे में केंद्र सरकार को लिखा गया है कि किसान का गेहूं MSP पर खरीदा जाए और उसका पैसा न काटा जाए.

अभी तक केन्द्र सरकार का जवाब नहीं आया है लेकिन मुख्यमंत्री ने आदेश जारी कर दिया है कि भारत सरकार कम देती है तो हम किसान को MSP रेट पूरा देंगे. हरियाणा सरकार अपने खाते से पैसे का भुगतान करेगी. वहीं, कैथल और टोहाना अनाज मंडी में तोल की शिकायत पर उन्होंने कहा कि हमनें शिकायत मिलते ही उनके लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं.

जल्द मिलेगा मुआवजा

क्षतिपूर्ति सहायकों की नियुक्ति अभी तक नहीं होने के सवाल पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि अभी तक उनकी नियुक्ति का डाटा मेरे पास नहीं आया है. उन्होंने कहा कि अभी तक गिरदावरी क्षतिपूर्ति सहायकों के बिना ही होती रही है. हमनें जिला उपायुक्तों को आदेश जारी कर दिए हैं कि जो ग्रेजुएट हैं उनकी मदद लें. अप्रैल के अंत में सारा डाटा FCR के पास आ जाएगा. हमारे पास 5 तरह से क्षतिपूर्ति का डाटा आ रहा है और मई महीने में किसानों को मुआवजा राशि दे दी जाएगी.

कृषि मंत्री ने पूर्व सीएम हुड्‌डा पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने 10 सालों में किसानों को क्या दिया. उन्होंने कहा कि जब भी मंडियां चलती हैं तो कुछ लोगों में किसान हितैषी होने की भावना जाग जाती है. कई तरह के भ्रम फैलाते हैं कि मंडियां बंद होंगी. किसानों के साथ धोखा हो रहा है. ऐसी बातें करके विपक्ष हमेशा भ्रम फैलाता है लेकिन हमारी सरकार किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए हरसंभव प्रयास कर रही है.

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