चंडीगढ़। हरियाणा में गहराते बिजली संकट से बचने और तमाम इंतजामों की कमान खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संभाली है. गर्मियों में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए राज्य सरकार 3,000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था करने में जुटी है. अदानी और टाटा कंपनी के साथ विवाद भी इसी हफ्ते सुलझने की उम्मीद है. नई कंपनियों से बिजली खरीदने की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है.
मुख्यमंत्री ने यमुनानगर में एक और 750 मेगावाट बिजली संयंत्र स्थापित करने के निर्णय को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री ने मंगलवार को बिजली की समस्या को लेकर बिजली निगम के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक में बिजली मंत्री रंजीत सिंह भी मौजूद थे. मुख्यमंत्री ने सभी मामलों में अधिकारियों से जानकारी ली.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मानसून आने तक 3000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की जरूरत है. इसके लिए कम अवधि की प्रक्रिया से जल्द ही करीब 400 मेगावाट बिजली उपलब्ध होने जा रही है. साथ ही 500-500 मेगावाट बिजली लंबी अवधि के लिए खरीदी जाएगी. हाइडल पावर प्लांट से बिजली लेने की प्रक्रिया भी जल्द ही पूरी कर ली जाएगी. बिजली निगम उपभोक्ताओं को महंगी दरों पर बिजली खरीदकर बिजली उपलब्ध करा रहा है. बिजली की बढ़ती खपत को पूरा करने के लिए जल्द से जल्द खेदड़ के बिजली प्लांट की एक यूनिट शुरू कर बिजली कटौती की समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा.
बता दें कि साल से अधिक समय से अडानी कंपनी समझौते के बावजूद हरियाणा को बिजली की आपूर्ति नहीं कर रही है. बिजली मंत्री रंजीत सिंह का कहना है कि कंपनी से सकारात्मक बातचीत चल रही है. उम्मीद है कि इसी हफ्ते अदानी से विवाद खत्म हो जाएगा और राज्य को बिजली मिलने लगेगी.
सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के नागरिकों को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराई जाएगी.इसके लिए विद्युत निगम की ओर से स्थाई उपाय किए जा रहे हैं. राज्य में बिजली कटौती की समस्या का जल्द ही समाधान किया जाएगा. यमुनानगर में 750 मेगावाट का बिजली संयंत्र भी लगाया जाएगा.
बता दें का हरियाणा में लगातार बिजली का संकट गहराता जा रहा है. अभी कुछ समय पहले ही उद्योगपतियों ने भी बिजली संकट को लेकर नाराजगी जाहिर की था. साथ ही उद्योगों के उत्पादन में 40 फीसदी की कमी की बात कही गई थी. लगातार गहरा रहे बिजली संकट के कारण सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बैठक की है. उम्मीद है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान निकलता नजर आएगा.
