चंडीगढ़ | E टेंडरिंग प्रणाली को लेकर पहले ही प्रदेश भर के सरपंचों का विरोध झेल रही खट्टर सरकार की मुश्किलों में और इजाफा होने जा रहा है. अब हरियाणा के कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को लेकर सड़कों पर उतरने की योजना बनाई है. इसके साथ ही, विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने की मांग को लेकर भी 14 मार्च को सभी कर्मचारी जिला स्तर पर प्रदर्शन करेंगे. इस दिन ही डीसी के जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भेजने के लिए मांग पत्र सौंपे जाएंगे.
14 मार्च को होने वाले ये धरना प्रदर्शन ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्पलाइज फेडरेशन और कन्फर्मेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलाइज एंड वर्कर्स के संयुक्त राष्ट्रव्यापी आंदोलन के आह्वान पर किए जाएंगे.
कर्मचारी हित में नहीं है NPS
यूनियन अध्यक्ष सुभाष लांबा ने बताया कि न्यू पेंशन स्कीम (NPS) किसी भी तरह से कर्मचारियों के हित में नहीं है. यह सिस्टम पूरी तरह से वित्तीय पूंजी द्वारा संचालित नव उदारवादी आर्थिक नीतियों के पैकेज का ही हिस्सा है.
इस पैकेज में केवल खाली पड़े पदों को पक्की भर्ती से भरने की बजाय कुछ पदों पर ठेका भर्ती करना, कम वेतन में अधिक से अधिक काम लेना, कर्मचारियों की सुविधाओं पर कैंची चलाना, जन सेवाओं के विभागों एवं पीएसयू का निजीकरण करना, श्रम कानूनों और ट्रेड यूनियन एवं लोकतांत्रिक अधिकारों को समाप्त करना शामिल है.
हरियाणा कौशल निगम इसी का परिणाम
उन्होंने बताया कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम, चिराग योजना, अग्निपथ योजना,एनईपी, बिजली संशोधन बिल- 2022 इसी का परिणाम है. इसलिए कर्मचारियों को सभी समस्याओं की जननी नव उदारीकरण की नीतियों के खिलाफ व्यापक एकता बनाकर एक सुदृढ़ प्लानिंग के तहत सरकार के खिलाफ मैदान में उतरना पड़ेगा और इसमें आमजन की भागेदारी भी सुनिश्चित करनी होगी.
इन मांगों को लेकर सौंपा जाएगा मांग पत्र
यूनियन अध्यक्ष ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान कर्मचारी PFRDA एक्ट रद्द कर पुरानी पेंशन बहाली, आउटसोर्स, दैनिक वेतन भोगी, अनुबंध कर्मियों को नियमित करने की स्थाई पॉलिसी, समान काम समान वेतन व सेवा सुरक्षा प्रदान, NMP ( निजीकरण) पर रोक लगाने, 8वें वेतन आयोग का गठन व 18 महीने के बकाया DA भुगतान करने एक्सग्रेसिया, रोजगार स्कीम में लगाई गई शर्तों को हटाकर मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने आदि मांगों मांगों को प्रमुखता से उठाया जाएगा.
